डडेल्धुरा– सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ उग्रतारा भगवती मन्दिरमा आउने पानी बन्द गरिएको छ । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–८ मा रहेको मन्दिरमा अमरगढी नगरपालिका–७ का स्थानीयले पानी बन्द गरेका हुन् ।
उग्रतारामा अमरगढी नगरपालिका–७ बाट पानी आपुर्ति हुदै आएको थियो । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले उग्रतारा मन्दिर वरपरको जमिन स्थानीय साँकी जातीलाई बाडेर अमरगढी–७ पोखरा क्षेत्रको जग्गालाई गुठी दावी गर्दै आएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।
यो क्षेत्रमा अढाई सय परिवारको बसोबास छ । बुवाबाजेको समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन गुठी भन्दै उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले उठिवास गर्न खोजेकोले उग्रताराको पानी बन्द गरेको संघर्ष समितिका संयोजक दत्ति पार्कीले बताए ।
अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा गरी ४० वटा कित्ता उग्रतारा गुठी भनेर फिल्ड बुकमा देखिएको छ । ४० वटा कित्ताको क्षेत्रफल १ सय ५८ रोपनी छ । यो जमिनको भोगचलन पुस्तौँदेखि यहाँका स्थानीयले गर्दै आएका छन् ।
तर, उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले फिल्ड बुकमा गुठी कायम भएको जमिनको लालपुर्जा बनाउने प्रयास गरेपछि यहाँका २ सय ५० परिवार सडकमा आउने भएका हुन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग डडेल्धुरामा स्थापना भएसँगै समिति र स्थानीय नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।
२०३३ को नापीमा अधिकांश जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको समितिको दावी छ । केही समुदायले भोगचलन गरेको जमिन भने दर्ता गरिएको छैन । दर्ता छुटपिट संघर्ष समिति बनाई अहिले अमरगढी वडा नम्बर ७ का स्थानीय आफूले उपभोग गरिरहेको जमिन दर्ता गरी लालपुर्जा पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
समितिले गुठी जग्गाको लालपूर्जा माग्दै डडेल्धुरा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । स्थानीयले भोगचलनका आधारमा जग्गा दर्ता गराई आफ्ना नाममा लालपूर्जा माग्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेका थिए । समिति भने आफ्नो नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा पाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
पुस्तौँदेखि आफूहरूले जमिन उपभोग गरिरहेकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीयले आफूहरूसँग जोता पुर्जा, घरको कर तिरेको प्रमाण, कागजात, ७, १० फाराम र कर तिरेको ४ नम्बर फारामका आधारमा जमिन आफ्ना नाममा दर्ता गराइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
छुट जग्गा दर्ता गराई पाउँ भन्दै स्थानीयले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दर्ता गराई पाउँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा गुठी भन्दै उग्रतारा क्षेत्र विकास समितीले दावी गरेपछि स्थानीयले प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
यो पनि पढ्नुहोस्