close

स्थानीयले बन्द गरे धार्मिक शक्तिपीठ उग्रतारामा आउने पानी

स्थानीयले बन्द गरे धार्मिक शक्तिपीठ उग्रतारामा आउने पानी

Trulli
ADVERTISEMENT

डडेल्धुरा– सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ उग्रतारा भगवती मन्दिरमा आउने पानी बन्द गरिएको छ । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–८ मा रहेको मन्दिरमा अमरगढी नगरपालिका–७ का स्थानीयले पानी बन्द गरेका हुन् ।


उग्रतारामा अमरगढी नगरपालिका–७ बाट पानी आपुर्ति हुदै आएको थियो । उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले उग्रतारा मन्दिर वरपरको जमिन स्थानीय साँकी जातीलाई बाडेर अमरगढी–७ पोखरा क्षेत्रको जग्गालाई गुठी दावी गर्दै आएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।


यो क्षेत्रमा अढाई सय परिवारको बसोबास छ । बुवाबाजेको समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन गुठी भन्दै उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले उठिवास गर्न खोजेकोले उग्रताराको पानी बन्द गरेको संघर्ष समितिका संयोजक दत्ति पार्कीले बताए ।


अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा गरी ४० वटा कित्ता उग्रतारा गुठी भनेर फिल्ड बुकमा देखिएको छ । ४० वटा कित्ताको क्षेत्रफल १ सय ५८ रोपनी छ । यो जमिनको भोगचलन पुस्तौँदेखि यहाँका स्थानीयले गर्दै आएका छन् ।


तर, उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले फिल्ड बुकमा गुठी कायम भएको जमिनको लालपुर्जा बनाउने प्रयास गरेपछि यहाँका २ सय ५० परिवार सडकमा आउने भएका हुन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग डडेल्धुरामा स्थापना भएसँगै समिति र स्थानीय नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।


२०३३ को नापीमा अधिकांश जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको समितिको दावी छ । केही समुदायले भोगचलन गरेको जमिन भने दर्ता गरिएको छैन । दर्ता छुटपिट संघर्ष समिति बनाई अहिले अमरगढी वडा नम्बर ७ का स्थानीय आफूले उपभोग गरिरहेको जमिन दर्ता गरी लालपुर्जा पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । 


समितिले गुठी जग्गाको लालपूर्जा माग्दै डडेल्धुरा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  स्थानीयले भोगचलनका आधारमा जग्गा दर्ता गराई आफ्ना नाममा लालपूर्जा माग्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेका थिए । समिति भने आफ्नो नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा पाउनुपर्ने पक्षमा छ । 

 

पुस्तौँदेखि आफूहरूले जमिन उपभोग गरिरहेकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीयले आफूहरूसँग जोता पुर्जा, घरको कर तिरेको प्रमाण, कागजात, ७, १० फाराम र कर तिरेको ४ नम्बर फारामका आधारमा जमिन आफ्ना नाममा दर्ता गराइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

 

छुट जग्गा दर्ता गराई पाउँ भन्दै स्थानीयले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दर्ता गराई पाउँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।


स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा गुठी भन्दै उग्रतारा क्षेत्र विकास समितीले दावी गरेपछि स्थानीयले प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।


यो पनि पढ्नुहोस्


७२ वर्षमा उठिबास, २५० परिवारको विचल्ली