close

१० लाख बोकेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तीर्थाटनमा

१ महिनामा २४ दिनकाे भ्रमण भत्ता

१० लाख बोकेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तीर्थाटनमा

१ महिनामा २४ दिनकाे भ्रमण भत्ता

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी– चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महिनामा १५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्चेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक कामलाई ठप्प बनाएर घुमघाममा निस्किएका छन् । 

 

गत २८ चैतको कार्यपालिका बैठकले गरेको १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको स्थानीय तहको असल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्न छिमेकी मुस्ताङका स्थानीय तहहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको वहानामा मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा र कोरला नाकाको भ्रमणमा निस्किएका हुन् । 

 

बुधबार साँझ मुक्तिनाथ पुगेका उनीहरू उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकासम्म पुगेर ११ वैशाखमा फर्कने कार्यक्रम छ । महिनौँअघि काम सकेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मुस्ताङ यात्रालाई कुबेलाको भ्रमणका रूपमा आलोचना, विरोध र टिप्पणी हुन थालेको छ । 

 

गत फागुनमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदी सरुवा भएर गएपछि डेढ महिनासम्म प्रशासन नेतृत्वविहीन बनेको थियो । गत २० चैतमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखराबाट सुरुण शर्मा पौडेल अन्नपूर्णमा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर हुन आएका थिए । 

 

पौडेलले कार्यालयमा बसेर नियमित काम गर्न नसक्दा गाउँपालिकाका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाले उनको कार्यशैलीप्रति टिप्पणीसँगै विरोध गर्न थालेका छन् । 

 

उपाध्यक्ष केशमाया मगर, ६ वटा वडाका अध्यक्षसहित कार्यपालिकाका १२ जना सदस्य सहभागी भ्रमण टोलीमा प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँगै करिब २ साताअघि मात्रै मुस्ताङ घुमेर फर्किएका लेखा अधिकृत जय सुवेदी, शिक्षा शाखाका भरत पुन र अन्य २ कर्मचारी पनि सहभागी छन् ।

 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुन, वडा नम्बर ३ दानाका अध्यक्ष नरसिंह पुर्जा र वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश फगामी भने भ्रमणमा सहभागी छैनन् । 

 

वैशाखको सुरुमा प्राप्त विवरणअनुसार पुँजीगत (विकास बजेट) तर्फ १५ करोड ५६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अन्नपूर्णले जम्मा २ करोड ३५ लाख १६ हजार ४०० रुपैयाँ अर्थात् १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसलाई लाजमर्दो मानिएको छ । 

 

त्यसैगरी ९ महिने अवधिमा चालूतर्फ २९ करोड ५६ लाख ७५ हजार ६३० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ९ करोड ५० लाख २६ हजार ५६ अर्थात् ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरूले पुँजीगततर्फ सरदर ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम विकास बजेट परिचालन गर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा आउँछ । 
 

‘वार्षिक कार्यक्रम र स्वीकृत बजेटअनुसार कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर मुस्ताङका सबै स्थानीय तहमा अन्तक्र्रिया गर्न आएका हौँ’, प्रमुख प्रशासकीय शर्माले भने, ‘म आएपछि पनि आएका उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेका छौँ । भर्खरै २ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेर आएको हो । लेखाको सर पनि आएकाले अब २ दिन आर्थिक र प्रशासनिक काम हुँदैन । सम्पर्क गरेकालाई ११ वैशाखपछि आउन भनेका छौँ ।’


अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ८ राम्चेको एक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले २ महिनाअघि नै काम सके पनि कहिले प्रशासकीय अधिकृत नहुने र आएपछि पनि बैठक, गोष्ठी, तालिमको बहानामा कार्यालयमा नबसेकाले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण सामग्री बिक्रेता र मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको गुनासो गरे । 


गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को अर्को उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले पनि छिटो काम गर्न दबाब दिएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले काम गरेको महिनौँ बितेपनि भुक्तानीमा चासो नदिई घुमफिरमा निस्कनु लापरबाही, जवाफदेहिताको कमी र अराजकताको उपज भएको बताए । 


गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले भने प्रशासकीय र लेखा अधिकृतलाई कामको चाप भएका बेला भ्रमणमा नजान आग्रह गरिए पनि नमानेको प्रतिक्रिया दिए ।

 

भ्रमणमा सहभागी वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले कार्यवाहकलाई जिम्मा दिएर आएकाले वडाको नियमित काममा असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरूले व्यवस्थापन गरेको दाबी गरे । 

 

गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मोबाइल उठाएनन् । गाउँसभाका १ सदस्यले जनताको सेवा र काम गर्न छाडेर गरिएको भ्रमणले बजेट सकिए पनि उपलब्धि र प्रतिफल नदेखिने बताए । 

 

अन्नपूर्णमा पछिल्लो समय कर्मचारीहरूको अराजकता र लापरबाही बढेको गुनासो बढेको छ । बिदा हुनु १ दिनअघि नै कार्यालयबाट निस्कने केही कर्मचारी बिदा सकिएको भोलिपल्ट दिउँसो २ बजेतिर कार्यालयमा हाजिर हुने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

 

यसैगरी १ जना कर्मचारीले एकै महिनामा २४ दिनसम्मको भ्रमण भत्ता खाएको महालेखा परीक्षकको टोलीले औँल्याएको छ । 

 

विभिन्न वहानामा स्थानीय तहलाई बजेट मागेर बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिने र लगाएर लाचार बन्दै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी पालिकाका कर्मचारीहरूको बेथिति नियन्त्रणमा निरीह र मुकदर्शक बसेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।