लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा: पोखरेलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको निर्णय


  • change font
  • change font
  • change font

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखेरेलले प्रदेशप्रमुख राजीनामा दिएपछि बसेको आइतबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले पोखरेलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको बैठकमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २ जना सांसदहरू पनि सहभागी थिए । 


६ वैशाखमा विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हठात् प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु हुने दिन बिहानै राजीनामा थिए ।


पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामापत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।


संविधानको उक्त धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।


लुम्बिनी प्रदेशसभामा यसअघि ८७ जना सांसद थिए । पछिल्लो समय जसपाका ४ र माओवादी केन्द्रका २ जना सांसद निलम्बित भएपछि अहिले प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय छ ।


सत्तारुढ एमालेसँग ४१ सांसद छन् । संविधाननको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद आफ्नो दलका भएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन् ।


प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका ४ जनालाई सांसद पदमुक्त भएपछि २ जना रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एउटा सांसद छन् । लुम्बिनीमा एमालेबाहेकका दलको सभामुखबाहेकको संख्या जोड्दा ३९ मात्रै पुग्छ । 

 

यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार बिहान प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए । पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकामा संविधानको धारा १६८ को

 

उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।