चैत २४, २०८०
जेठ ०६, २०७८
रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबीसहित कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई संविधानविपरीत नियुक्त गरेकाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै यी दलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । सो मागलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशसभामा पत्र पठाएपछि विपक्षी दलले अदालत जाने बाटो रोजेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा पठाएको पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८–०१–२६ गते प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८
को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु’ भनिएको छ ।
२६ वैशाखमा प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । त्यसअघि विपक्षी गठबन्धनले ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो ।
१९ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेशसभा बैठकअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर सोही दिन पुनः एकल बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि पोखरेलले विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
