खोटाङ- खोटाङको स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी निरुपण भएको पाइएको छ । जिल्लाका १० मध्ये ७ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका ३३६ मध्ये २६७ वटा निवेदन किनारा लागेका हुन् ।

 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका, केपिलासगढी, खोटेहाङ, साकेला र बराहपोखरीका न्यायिक समितिमा परेका कुल निवेदनमध्ये ६७ वटा निरुपण गर्न बाँकी रहेको । 

 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा ४५ उजुरी परेकामा ३९ वटा छिनोफानो, हलेसी तुवाचुङमा २६ निवेदन परेकामा १८ वटा, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा १०३ निवेदन परेकामा ५३ वटा, केपिलासगढीमा ३८ उजुरी परेकामा ३६ वटा, खोटेहाङमा ४४ निवेदन परेकामा शतप्रतिशत, साकेलामा ४४ निवेदन फरफारक र बराहपोखरी गाउँपालिकामा २९ वटा निवेदन आएकामा सबै समाधन गरिएको तथ्यांक छ । 

 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ वटा उजुरी परेकामा सबै निरुपण, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ मध्ये १६ निरुपण भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ उजुरी परेकामा १४ वटा फस्र्योट भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ वटा उजुरी परेकामा १ वटा समाधान गरिएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक वीणादेवी राईले बताइन् ।

 

छिनोफानो नभएका विवाद न्यायिक निरुपणका लागि प्रहरी, प्रशासन वा अदालत पठाउने गरिएको छ । न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, गाली बेइज्जती, कुटपिट र लेनदेन, सडक निर्माणसम्बन्धी विवाद बढी मात्रामा आउने गरेको उपप्रमुख राईले बताइन् ।

 

‘छुट्टै कार्यालय तथा इजलासको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा असहज भइरहेको छ,’ राईले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा अप्ठेरो अवस्था । कार्यालयमा कानुन विषयका कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा कानुनी जटिलता हुने गरेको छ ।’ नगरपालिकामा हल भएकामध्ये एउटा विवाद पुनः बल्झिएको पाइएको छ । 

 

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ वटा उजुरी परेकामा ५ वटा निरुपण, आव २०७५/७६ मा १२ वटा उजुरी परेकामा ७ वटा किनारा लगाइएको, आव २०७६/७७ मा ५ वटा उजुरी आएकामा ४ वटा हल गरिएको तथा आव २०७७/७८ मा ३ वटा उजुरी परेकामा २ वटा समाधान भएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक विमला राईले बताइन् ।

 

‘समितिमार्फत सामान्य झैझगडालाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दै पुनस्र्थापित गराउने, विवादका पक्ष र विपक्षको पुनस्र्थापनाका लागि व्यावसायिक तालिम तथा अनुदान दिलाउने काम भइरहेको छ । सामान्य विवादका लागि अन्यत्र जान नपर्ने भएपछि पक्ष-विपक्षलाई पर्ने आर्थिक बोझ घटेको छ,’ उपप्रमुख राईले भनिन् ।

 

तर, विवादमा कारबाहीका लागि तारेख चलाउने, आदेश गर्ने दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था छैन । पक्ष-विपक्षलाई मेलमिलापका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा पनि न्यायिक सम्पादनमा समस्या देखापर्ने गरेको पाइएको छ ।’ 

 

यस्तै, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा हालसम्म १०३ वटा उजुरी परेको, ५३ वटा हल भएको र ५० वटा सुल्झाउन नसकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० वटा उजुरी परेकामा १० वटै हल भएको थियो ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ वटा उजुरी परेकामा १५ वटा समाधान हुँदा २६ वटा विवाद बाँकी रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक पुष्पकला भुजेलले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३९ वटा उजुरी परेकामा २० वटा हल हुँदा १९ वटा बाँकी रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ वटा उजुरी परेकामा ५ वटा मुद्दा बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । 

 

ऐँसेलुखर्कमा विशेषगरी लैंगिक हिंसा, लेनदेन, जग्गा र सीमासम्बन्धी विवादसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको पाइएको छ । न्यायिक समितिबाट छिनोफानो नभएका उजुरीलाई भने प्रहरी र केहीलाई अदालतमा पठाइएको छ । एक पटक मिलाइएका विवाद हालसम्म बल्झिएर नआएको उपाध्यक्ष भुजेल बताउँछिन् । 

 

केपिलासगढी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ वटा, आव २०७५/७६ मा १३ वटा र आव २०७६/०७७ मा १४ वटा उजुरी परेको छ । आव २०७५/७६ मा परेका एउटाबाहेक सबै उजुरीलाई हल गरिएको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक हिराकुमारी वन गिरीले बताइन् ।

 

२ वटा उजुरीलाई भने जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । केपिलासगढीमा बढी मात्रामा घरेलु हिंसा, जग्गा विवाद, श्रीमान्/श्रीमतीको झगडा, अंशबन्डा, लेनदेनसम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । 

 

न्यायिक समिति कार्यान्वयनमा आउन अगाडि अधिकांश विवाद इलाका प्रहरी कार्यालय बाक्सिलामा पुग्ने गरेको थियो । सो गाउँपालिकामा हल भएका विवाद पुनः उल्टिएका छैनन् । न्यायिक समितिले विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउने भएकाले नागरिकको आर्थिक भार कम भएको छ । तर, न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञान अभावमा जटिलता भने आउने गरेको उपाध्यक्ष वनले सुनाइन् । 

 

खोटेहाङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ वटा, आव २०७५/७६ मा १८ वटा, आर्व २०७६/७७ मा ५ वटा र आव २०७७/७८ मा ४ वटा मुद्दा परेको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक कविता राईले बताइन् । परेका सबै उजुरीमाथि छलफल गरेर हल गरिसकिएको छ ।

 

मिल्न नसकेका केही उजुरीलाई अदालत पठाइएको छ । विशेषगरी ज्याला मजदुरीको पारिश्रमिक नदिएको, इज्जतका साथ खान लाउन नदिएको, घरजग्गाको साँध मिचेकोजस्ता विषयका उजुरी न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।  ‘यसअघि कतिपय विवाद समाजमै हल गरिन्थ्यो । कतिपय विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्थे । अहिले त्यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । 

 

‘न्यायिक समितिका कारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढेको छ । समयको बचत भएको छ । आर्थिक भार कम भएको छ,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन्, ‘सामाजिक सौहाद्रता कायम राख्न योगदान पु¥याएको छ । दुवै पक्ष जितको महसुस गर्दै घर फर्कने वातावरण बनेको छ । तर, कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्ष उपस्थित नहुँदा विवाद हल गर्न कठिन हुने गरेको छ ।’ 

 

साकेला गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ वटा मुद्दा परेकामा सबै टुंग्याइएको छ भने आव २०७५/७६ मा ११ वटा उजुरी परेकामा सबै फस्र्योट भएको, आव २०७६/७७ मा १२ वटा उजुरी परेकामा सबै फस्र्योट भएको तथा २०७७/७८ मा ११ वटा उजुरी परेकामा २ वटा छिनोफानो गर्न बाँकी रहेको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक सरिता खड्काले जानकारी दिइन् । 

 

साकेलाबाट हालसम्म कुनै पनि विवाद अन्यत्र पठाउनुपरेको छैन । विशेषगरी बाटो, पानी, जग्गा, सिमाना विवाद, घरेलु हिंसा, लेनदेनसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको पाइएको छ । यसबाहेक सबैभन्दा बढी लेनदेन र मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको विषयको उजुरीसमेत न्यायिक समितिमा आउने गरेको उपाध्यक्ष खड्का बताउँछिन् । न्यायिक समितिभन्दा अगाडि प्रहरी चौकी र गाउँघरमै हुने छलफलबाट विवाद समाधान गर्ने गरिएको थियो ।

 

यस्तै, बराहपोखरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ वटा, आव २०७५/७६ मा ८ वटा, आव २०७६/७७ मा १० वटा र आव २०७७/७८ मा ६ वटा उजुरी परेकामा सबै उजुरीको छिनोफानो गरिसकेको उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक गोमा मगरले बताइन् ।

 

गाउँमा मिलाउन नसकिएको विवादलाई प्रहरी वा अदालत पठाउने गरिएको छ । समितिमा बढीजसो गालीगलौज, श्रीमान्-श्रीमतीबीचको झगडा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेनजस्ता उजुरी पर्ने गरेको उपाध्यक्ष मगरले जानकारी दिइन् ।