चैत २४, २०८०
जेठ ०७, २०७८
काठमाडौं - ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको वुढानिलकण्ठस्थित निवासमा छलफल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटरमा मन्त्रीको लिष्ट केलाउदै छन् ।’
केपी ओली सचिवालयका एक सदस्यले पालिकाखबरसँग गरेको यो कुराकानीले संकेत गर्छ– संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारको नेतृत्व पनि केपी ओलीले नै गर्दैछन् ।
तर कसरी ?
यसको उत्तर खोज्नु अघि सरकार बनाउने सम्वन्धि नेपालको संविधानको धारा ७६ लाई एकपटक नियालौ । जुन धारा अनुसार जता फर्काएपनि अहिलेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् ।
ओली सचिवालय भन्छ– र यो धारा अनुसार बन्ने अन्तिम बिकल्पको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमालेको माधव नेपालखेमासहितका) नेताहरु ओलीलाई पुन प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न र राष्ट्रपतिविरुद्ध परिआए महाअभियोग लगाउन समेत अघि सर्नेगरी छलफलमा जुटेका छन् ।
यही बेला बेला ओली भने जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधर २१ सांसदको हस्ताक्षर र आफ्ना पार्टीका १२१ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै शितलनिवास जाने तरखरमा छन् ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा अनुपस्थित ठाकुर र महतो मन्त्री (केही दिनका लागि हुने) को लिष्ट बनाउन थालिसकेको र ओली सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निष्किृय बनेका ७ मन्त्रालयमा कुन कुन जसपालाइ दिने भनेर छलफलमा जुटेको वालुवाटार सचिवालयको ती नेता बताउँछन् ।
विपक्षी गठबन्धन ओली भन्दा अघि भए वा राष्ट्रपतिले बहुमत दावी गर्दै विपक्षीका तर्फवाट पुगेका सांसदलाई विश्वास गरेको अवस्थामा बाहेक अव संविधानको धारा ७६ को फेरो समाएर ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
धारा ७६ अर्थात ओली !
धारा ७६ को उपाधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा दुइमा दुइ बा दुइभन्दा वढी दलको समर्थनमा बहुमत पाउन सक्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।
ओली तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा पहिलो पटक धारा ७ट को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बने ।
निर्वाचनलगगत्तै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । र त्यो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली फेरि धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री बने ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीहरु साविककै अवस्थामा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन खोजे । तर विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७२ को उपधारा १ र २ अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली पदवाट हटे ।
राष्ट्रपतिले पुन धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन अह्वान गरिन् । तर कसैले पनि सरकारको दावी गर्न सकेनन् ।
अन्तत ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा वढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा पुन ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।
यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्र संसदको विश्वास लिनुपर्नेमा यो तर्फ नलागी ओलीले ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
उनको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले संसदको बहुमत सदस्य देखाउन सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आज बेलुकी ५ बजेसम्मको समय सीमा दिएकी छन् ।
र यो समयसीमा अगावै ओलीले जसपाको एउटा खेमासँग मिलेर पुन आफैले प्रधानमन्त्री दावी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
आजै उनले पत्रकार सम्मेलन माफृत आफुले राष्ट्रपतिसमक्ष मार्गप्रसस्त गरिसकेको र पुनः बुहमत सांसद जुटाएर सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने जानकारी गराउन लागेको ओली सचिवालयको भनाइ छ ।
स्थिर सरकारको कल्पना गर्दै सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र अविश्वास प्रस्ताव फेल भएको एक वर्षसम्म यस्तो प्रस्ताव पुनः ल्याउन नपाउने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
तर सरकार गठन सम्वन्धि संविधानको धारा ७६ मा भएको ‘त्रुटी’ का कारण यो धाराको उपधारा १ देखि ५ सम्ममै केपी ओली हावी हुने देखिएको छ ।
७६ को उपधारा ६ अनुसार बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत भने लिनैपर्नेछ । यो धाराअनुसार ओली पुन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा पनि उनले विश्वसको मत पाउने छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा भने यही धाराको उपाधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनमा जान सरकारलाई संवैधानिक वाटो खुल्नेछ ।
धारा ७६ को उपधारा ७ मा नपुग्दै बिचैमा प्रतिनिधिसभा भंग गराएर अदालतवाट हण्डर खाइसकेका ओलीका लागि यसपटक भने पुरानो एजेण्डा स्थापित गराउने बैधानिक अवसर मिल्नेछ ।
तर यसवीचमा विपक्षी दलहरुको बलियो गठबन्धन बन्यो र ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको दावी गर्न पाएनन् भने मात्र नयाँ संविधानपछिको पहिलो जननिर्वाचित संसदले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छ ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
