काठमाडौं– केन्द्रीय राजधानी मुकाम हुँदाको सुबिस्ता पाएको बागमती प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशले कृषिमा छुट्याएको यो रकम कुल बजेटको ५० प्रतिशत हो । 

कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बागमती प्रदेशले कृषिका लागि मात्र ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।
 

एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट (अनाज) ले आयोजना गरेको कोरोना महामारी र बागमती प्रदेशमा कृषि बजेटका सवाल विषय भर्चुअल कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका अर्थविज्ञ अनुप अधिकारीले कुल बजेटको ५० प्रतिशत कृषिलाई छुट्याइने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार कृषिका लागि छुट्याइएको उक्त रकमबाट उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कोष खडा
गरिनेछ । त्यसबाट साना तथा अति विपन्न किसानलाई बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिने र धितोसहित १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दाबादोर्जे लामाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउँदै व्यावसायिकीकरणतर्फ लैजाने गरी बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘बागमतीमा दूध कारखाना र चकलेट उद्योग स्थापना भइरहेको छ । लिफ्ट सिँचाइबाट पहाडको डाँडामा पानी पु¥याउने काम भइरहेको छ’, उनले भने । सँगै तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिँदै भक्तपुर, चितवन, सिन्धुली र काभ्रेमा यस खालको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आगामी वर्ष मकवानपुरमा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न लागिएको छ । कारखाना स्थापनासँगै दूधमा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको मन्त्री लामाले बताए ।

बागमती प्रदेशमा हाल ३ लाख २८ हजार २ सय ९७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये २ लाख ८९ हजार ६ सय ६२ हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १७ प्रतिशत योगदान रहेको यो प्रदेशमा १३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशले १२ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेको छ भने ९ वटा कोल्ड स्टोर यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछन् । बाँकी ३ वटा कोल्ड स्टोर अगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।