जेठ ११, २०७८
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब चार महिनापछि बल्ल स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याउने तयारी सरकारले थालेको छ । २०७७ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सरकारको कार्यपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा बर्षाैंदेखि अर्बाैंको बजेट निष्क्रिय रहेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले ईन्टरनेट सेवाका लागि खर्च गर्न भन्दै दवाव दिएपछि मन्त्रालय बाध्य भएर स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याउन लागेको हो ।
‘तत्काल प्राधिकरण र पालिकाबीच सम्झौता गरेर काम थाल्छौं’ सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भने ‘इन्टरनेट जडान र दुईबर्षको शुल्क प्राधिकरणले बेहोर्ने छ ।’
भर्चुअल माध्यमबाट भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले पहिलो चरणमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली र ओखलढुंगा गरी ८ जिल्लामा पहिलो चरणमा अप्टिकल फाईबरमार्फत् इन्टरनेट पुरुयाईने बताए ।
‘पालिकामा इन्टरनेट पुरयाउने संघ सरकारको तयारीले सबैभन्दा बढी गाउँपालिका लाभान्वित हुनेछन्’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले भने, ‘अनुगमन र व्यवस्थापन पालिकालेनै गर्ने भएकाले प्रभावकारीता पनि बढ्नेछ ।’
सबै ७ सय ५३ पालिकामा सूचना प्रविधि केन्द्र निर्माण गर्न मन्त्रालयले बहुबर्षिय कार्यक्रमका रुपमा साझेदारीसमेत गर्न लागेको छ ।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
