काठमाडौं– निजी क्षेत्रले देशभित्र आन्तरिक खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुली बिक्री अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण गरिएका राम्रा बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा खपत बढाउन नसकिएकाले सरोकारवालाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीलाई सीधै क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग गरेका हुन् ।

हाल सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुलीको व्यापार गर्दै आएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन र बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना कार्यान्वयनको खाँचो
औँल्याए ।

आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन, ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग, उद्योग तथा व्यवसायले सहज रूपमा बिजुली पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए । सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गरे तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रूपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुको कारण खोजी गर्नुपर्ने बताए । करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेकाले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइए खपत बढ्ने धारणा उनको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्ने मान्यता राख्नुभन्दा त्यसको विविधीकरणमा जोड दिन सुझाए । वर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक–फरक बनाउनुपर्ने, यामअनुसारको महसुल तय गरेर जानुपर्ने भएकाले त्यसबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहजीकरण गर्न प्रयत्नशील रहेको बताए । ‘प्राधिकरणले उपभोक्ताको हित हेर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ ।’
 

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार हुन सके तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमै तयार हुने बताए । भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए । राज्य, उपभोक्ता र व्यवसायीको हितका लागि साझा दृष्टिकोणसहितको कार्ययोजना जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।

एउटा सरकारी निकायको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीतिमार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिए ।  बिजुली उत्पादन बढाउन ‘क्यू ४०’ को प्रणाली हटाउन उनले सुझाए ।

सरकार राजस्व उठाउन मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या पैदा भएको भन्दै उनले नीति बनाउने भन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले मुलुकको विद्युत् उत्पादनको अवस्था तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।