close

आइसियु र भेन्टिलेटर खरिद गर्न ४१ अस्पतालले पाए १ अर्ब ४१ करोड

आइसियु र भेन्टिलेटर खरिद गर्न ४१ अस्पतालले पाए १ अर्ब ४१ करोड

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– कोरोना महामारीका कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसियु एवं आइसियु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४१ अस्पताललाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । 

 

मन्त्रालयका अनुसार पिडियाट्रिक आइसियुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, संखुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुंगा अस्पताल, रंगेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई ३–३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । 

 

यस्तै, बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पतालले ३–३ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । 

 

पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि ३–३ करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । 

 

सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ६ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई ९ करोड, तुल्सीपुर अस्पताललाई ९ करोड र भक्तपुर अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । 

 

आइसीयु भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको छ । 
 

गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोसी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्पताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । 

 

कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई ३–३ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । अर्थले मेची अस्पताल र धौलागिरि अस्पताललाई ६० लाखका दरले र सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ४० लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । 

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरेअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।