म्याग्दी - म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विपद् व्यवस्थापनमा बजेट बढाएका छन् ।
कोरोना जोखिमसँगै बाढीपहिरो, कटान, भू-क्षय, आगलागी रोकथाम, उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले कुल पुँजीगत बजेटको ७ प्रतिशत विनियोजन गरेका हुन् ।
विगत वर्षमा ८-१० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा यो वर्ष एउटै पालिकाले करोड हाराहारी छुट्याएका हुन् । पुँजीगततर्फ ८८ करोड ६३ लाख ७५ हजार ८९ बजेट भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
बेनी नगरपालिकाले ९० लाख, धवलागिरिले ७५ लाख, मालिकाले १ करोड ७६ लाख १३ हजार, मंगलाले ८६ लाख, रघुगंगाले १ करोड ६० लाख र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले १ करोड ४० लाख विनियोजन गरेका छन् ।
पालिकाभित्र प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा खोजउद्धार र राहतका लागि पालिका स्तरमा १ करोड र वडा स्तरमा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको कोष बनाइएको रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए ।
अध्यक्षसँग राहत उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ लाख विनियोजन गरेको मंगलाले ५ वटा वडामा विपद् व्यवस्थापनका लागि ४० लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले जानकारी दिए । पालिकाहरूले कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवस्था मिलाएका छन् ।
म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम, सडक पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएर २ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँकोे बजेट ल्याएका छन् । सडक पूर्वाधारका लागि २५ करोड ३८ लाख १ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट छुट्टाएका हुन् ।
यसैगरी कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ६ करोड २६ लाख ४० हजार अथवा ७ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् । बेनीले १ करोड २५ लाख, धवलागिरिले १ करोड २ लाख, मालिकाले ७६ लाख, मंगलाले ९२ लाख ७० हजार, रघुगंगाले १ करोड ६० लाख र अन्नपूर्णले ७० लाख विनियोजन गरेका छन् ।
गत वैशाखयता म्याग्दीमा बाढीपहिरोमा परेर ३१ को मृत्यु तथा ५ जना बेपत्ता भएका छन् । करिब २ सय घर पूर्ण क्षति र १ हजार घरधुरी जोखिममा परेका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत्, पुल, सिँचाइ, भवनलगायत भौतिक संरचनामा अर्बाैको क्षति भएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा म्याग्दीका स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा ३ करोड ५८ लाख खर्च गरेका छन् । कुल खर्चको आधाभन्दा बढी रकम राहत खाद्यान्न वितरणमा भएको छ । स्थानीय तहको सहयोगमा बेनीको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा २० बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष निर्माण भएको छ ।
विदेशबाट आएका र भारतीय सीमा नाकामा अलपत्र परेकाहरूलाई गाडीको व्यवस्था गरेर बेनी ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खाद्यान्न राहत वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वयंसेवक परिचालन गरेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र लकडाउनको कार्यान्वयन गराउने, सीमा नाकामा चेकजाँच र गाउँमा सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।