close

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनः लुम्बिनी प्रदेशका ४ मन्त्रीसहित ८ सांसद मतदानबाट वञ्चित

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनः लुम्बिनी प्रदेशका ४ मन्त्रीसहित ८ सांसद मतदानबाट वञ्चित

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशतर्फको रिक्त १ सदस्य पदका लागि १७ जेठमा हुने निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ । यस अवधिमा निर्वाचन प्रचार-प्रसार र मत माग्न नहुने, मौन अवधि सुरु हुनुअघि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार-प्रसार सामग्री हटाएको हुनुपर्नेछ ।

 

यसैगरी एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौन अवधिका लागि तय आचरण पालना गर्न-गराउन सबैसँग अनुरोध गरेको हो ।

 

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा २ सय ९६ मतदाताले मात्रै मतदान गर्ने भएका छन् । निर्वाचन १७ जेठमा हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार सो प्रदेशका ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ७९ जनाले मात्रै मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् । अन्य ८ जना भने विभिन्न दलबाट कारबाहीमा परेकाले मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । अन्तिम मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश छैन ।

 

चार मन्त्रीसहित आठ सांसद मतदानबाट वञ्चित


यसैगरी नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी २१७ मतदाताले उपनिर्वाचनमा मतदान गर्नेछन् । उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी गठबन्धनले दृगनारायण पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गर्दा उनको पद रिक्त भएको थियो । सोही रिक्त पदमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा एमालेले खड्कालाई अघि सारेको हो ।


पाण्डे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । उनी एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले उनलाई नै उम्मेदवारको बनाएको हो ।

 

अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार प्रदेशसभामा ७९ सदस्य छन् । यसमा एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १९ सभामुखसहित, जसपाका २ र राजमोका १ जना सांसद छन् ।

 

पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई कारबाही गरेको थियो । हाल लुम्बिनीमा मन्त्री रहेका उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

 

निर्वाचन आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले ती सदस्यलाई पार्टीले कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभाले आयोगलाई पठाएको तर सर्वोच्च अदालतले कारबाही नगर्न दिएको आदेशको पत्र नपठाएकाले अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश नभएको जानकारी दिए ।

 

यसैगरी विभिन्न दलबाट कारबाहीमा परेका अन्य ४ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि मतदान गर्न पाउने छैनन् ।


त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ सय १७ मध्ये एमालेका ९४, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ३६, जसपाका १३, जनमोर्चाका ५, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र ४ जना छन् ।

 

निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ गणना हुन्छ ।