जुम्ला– कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला जुम्लामा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो । 

कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट पहिचानको रूपमा रहेको प्रचुर जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण र उपयोग गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालिएको हो । पर्वतीय पर्यावरणको क्षेत्रमा दक्ष मानव संसाधन विकास गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । 

जुम्ला सदरमुकाम खलंगास्थित चन्दननाथ नगरपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय हुने गरी विधेयक दर्ता गरी संसद्मा टेबुल भएको पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । गृहजिल्ला जुम्ला आएका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले जुम्लामा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना हुने जानकारी दिएका हुन् । 

जुम्लालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हबका रूपमा विकास गर्ने गरी पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्थापनाको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रदेशसभामा अगाडि बढेको छ ।’ पर्वतीय विश्वविद्यालय कर्णाली प्रदेशलगायत हिमाली क्षेत्रका कृषि वन, जडीबुटी, ऊर्जा, पर्यटन, जैविक विविध आदि क्षेत्रको एकीकृत रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिने प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ । 

‘विश्वविद्यालयको काम चाँडै अगाडि बढाउन लागिपरेका छौँ’, पूर्वमन्त्री विमला केसीले भनिन् । । मन्त्री केसीले १३ वैशाख २०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय जिम्मा लिँदा संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलका लागि टेबुल भएको थियो ।

विधेयक पारित भएपछि यो कर्णालीको ठूलो नमुना काम हुने उनको दाबी छ । उनले भनिन्, ‘अब संसद् खुलेपछि यो काम अगाडि बढ्छ ।’
पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि शैक्षिक परिवर्तनले फड्को मार्ने विषयमा अहिले कर्णालीमा बहस चलिरहेको छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जुम्लाबाट निर्वाचित भएका सांसद भण्डारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापना गर्न संसद्मा विधेयक टेबुल गरेका थिए । 

पश्चिम नेपालकै ठूलो अस्पताल प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमणका बेला टेकु अस्पतालपछि दोस्रोमा परीक्षण गरिरहेको छ । अहिले पनि प्रतिष्ठानले सबै जनशक्ति कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमै केन्द्रित गरेको छ । 

कर्णालीका जिल्ला–जिल्लामा चिकित्सक परिचालन गरी कर्णाली मोडल स्थापना गर्न खोजेको छ । २०६८ मा संसद्मा विधेयकको रूपमा दर्ता भई कर्णाली प्रतिष्ठान ऐन निर्माण भएपछि सञ्चालनमा आएको प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको अब्बल संस्थामा लिइन थालेको छ ।