काठमाडौं- सरकारले बर्सेनि शिक्षा क्षेत्रलाई उँभो लगाउन बजेट बढाइरहेको छ । तर, बजेट खर्चिएअनुसार शिक्षाको स्तर भने उँभो लाग्नुको साटो खस्किँदै गएको छ । खन्याएको खन्यायै छ । सामुदायिक विद्यालयलाई गरिब, निमुखाका छोराछोरीले शिक्षा आर्जन गर्ने थलो बनाइएको छ । धनीमानी र हुनेखानेका छोराछोरीले निजी बोर्डिङमा अध्ययन गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने भए पनि गरिबका छोराछोरीलाई यो सुविधा छैन । तर, सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुँदा कम आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकहरू पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निजीमा लैजान बाध्य छन् । 

सरकारी विद्यालयमा विभिन्न पार्टी निकटका शिक्षकले विद्यार्थी पढाइमा भन्दा राजनीतिमै लाग्न जोड दिँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएको यस क्षेत्रका सरोकारवाला सुनाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा धनी-गरिब सबैले पढ्न सक्ने बनाउन सुधार नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको कुल बजेट १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँले बढी हो ।

बजेटमार्फत सरकारले मानव पुँजी निर्माणको आधारको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री सबै नागरिकको पहँुच सुनिश्चित गर्ने योजना लिएको छ । त्यसका लाग सरकारले अपांगतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नतिजामूलक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन र सामुदायिक विद्यालयलको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेलगायत योजना समेटेको छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पु¥याउने निःशुल्क आधारभुत शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणासमेत गरेका छन् । सरकारले गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाजस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक बनाउने योजना रहेको बताएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीलाई निर्धारण गरिएअनुसार न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार उपलब्ध गराइने भएको छ । उनीहरूलाई सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी ८ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम भने सम्बन्धित स्थानीय निकायले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले ३५ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने गरी विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

माध्यमिक तहमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी, विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न थप अनुदान व्यवस्था गर्दै २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी २ वर्षभित्र करिब ६० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

त्यसैगरी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत वितरण हुने अनुदानलाई वृद्धि गर्दै १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

चेपाङ, राउटे, वादी, माझी, मुसहर लगाएका सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्दपीडित, कोभिड-१९ को संक्रमण बाट मृत्यु भएका परिवारका व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्तिको अधिकार र एचआईभी संक्रमित बालबालिकाका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने, बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना ल्याएको जनाइएको छ । 

साथै, विज्ञान तथा प्रविधि तर्फका कार्यमा सरकारले मकवानपुरको चित्लाङमा इन्जिनियरिङ संकायको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने र काभ्रेको पाँचखालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि काम सुरु गर्न १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

नेपालमा हाल सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार हाराहारी र संस्थागत विद्यालयको संख्या ६ हजार रहेको छ । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक संख्या करिब साढे २ लाख नजिक, संस्थागत विद्यालयको शिक्षक संख्या करिब ८७ हजार जति छ ।

हाल नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या करिब ३३ लाख हाराहारी र संस्थागत विद्यालयको विद्यार्थी संख्या साढे ६ लाख रहेको तथ्यांक छ ।