काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कानून बनाएको छ । संसद बन्द भएकाले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश मार्फत महामारी नियन्त्रणको कानून आएको छ । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश नाम दिइएको उक्त कानूनले हाल देशभर फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

अहिले स्थानीय सरकारको पहलमा महामारी नियन्त्रणमा  छ । संक्रमण फैलनबाट जोगाउन स्थानीय सरकारको भूमिका जत्ति कुनै पनि संयन्त्रले प्रयोग गरेका छैनन् । सामर्थले भ्याएसम्म महामारी रोक्न गरिएको प्रयत्नले रंग पनि ल्याउँदैछ । सुखद, सञ्चार भएका छन् । त्यसो भए हाल ल्याइएको अध्यादेशमा महामारी नियन्त्रणमा के छ व्यवस्था ? स्थानीय सरकारलाई के विषयको जिम्मा दिइएको छ त ? 

 

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र निदान सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित सञ्चालन गर्न कानूनको आवश्यकता महसूस भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे ।

 

हाल संसद विघटन भएकाले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा यो कानून ल्याइएको हो । २०७८ जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यस अध्यादेशको नाम ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ हो ।

 

अध्यादेशमा सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्छ ।

 

महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री आधिकारिक बिक्रेता, वितरक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सीधै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । आपतकाल घोषणा गरिएमा मानिस वा सवारी साधनको भीडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधि बन्द गर्न वा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ । 

आपतकाल घोषणा भए के गर्न पाइन्छ / पाइँदैन ?

के पाइँदैन? 
– स्वास्थ्य आपत्कालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, सीमानाका, सरकारी, निजी, सार्वजनिक, गैरसरकारी, सहकारी कार्यालय प्रभावित हुन्छन् । 
–    शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जीम खाना, स्वीमिङ पुल बन्द हुनेछन् । 
–    फुटसल, खेलकुद सञ्चालन, हाट बजार, शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक क्रियाकलाप र जन्म तथा मृत्यु संस्कार समेत प्रभावित हुन्छन् ।

के पाइन्छ ? 
–सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउन सक्छ । 

– जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारको काममा खटाउन सक्छ ।

– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति खटाउन सक्छ । 

– सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने, आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्न सक्ने । 

– सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने गर्न सक्छ ।

स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका 

– सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्छ ।

– अधिकारीले पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, संक्रमित भएको शंका लागेमा अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग राख्न लगाउन सक्छ । 

– आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघ, संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, सामुदायिक भवन, यातायातका साधन उपयोग र परिचालन गर्न सक्छ ।

 

– स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महामारी नियन्त्रणमा सहयोग जुटाउन सक्ने ।
– स्थानीय स्तरमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने । 

 

यि बाहेक कोरोना महामारी नियन्त्रण, निदान, उपचार लगायतका काममा बाधा पुग्ने काम कसैले गरेमा सरकारले एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ । यसैगरी यो अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महीनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।