close

 जनताले पिसिआर गर्न माने पो ! (भिडियो वार्ता)

 जनताले पिसिआर गर्न माने पो ! (भिडियो वार्ता)

ADVERTISEMENT

धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका राजधानी काठमाडौंसँग नजिक भए पनि विकासमा पछि परेको छ । पालिका कोरोना नियन्त्रणमा लागेपनि नागरिकले स्वतस्फूर्त सहयोग गरेको अनुभव पालिका नेतृत्वले गरेको छैन भन्छिन् गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना लामा । लामासँग सँग कोरोना नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका प्राथमिकता र चालू वर्षको योजना कार्यान्वयनका विषयमा पालिकाखबर वुलेटिनका लागि करिष्मा कार्कीले गरेको कुराकानी


पालिकाभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? नियन्त्रण र उपचारका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
 
स्थानीयमा जनचेतनाको अभाव छ । म आफैं टोलटोलमा गएर जनचेतना दिइरहेकी छु । हामीले पिसिआर परीक्षण गर्न भने पनि कोही नआइदिने, संक्रमण फैलने क्रम बढेपछि हामीले पिसिआर परीक्षण गर्‍यौँ । तर, अझै पनि कोरोना परीक्षण गर्न नमान्ने अवस्था छ । महामारी फैलिइरहेको छ । 

 

अब बजेट पेस गर्ने बेला हुन लागेको छ । यस वर्ष तपाईंहरुको प्राथमिकता के हो ? 
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक विस्तार नै हो । यहाँ सडक छैन । हाम्रो मुख्य योजना नै सडक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिएका छौँ । सामान्य बिरामी हुँदा पनि हेलिकप्टर उडाउनुपर्ने अवस्था छ । गरिब जनता त अझ रोगका कारणले नै मृत्युवरण गर्ने अवस्था छ । हामीले स्वास्थ्य समस्या आउन नदिन भनेर एम्बुलेन्स कुदाउन पनि सडकको आवश्यकता देखिएको छ ।

 

शिक्षामा हामीसँग २१ विद्यालय छन् तर दरबन्दी कम छ । विकास निर्माणका लागि पठाएको बजेट १ करोड करारको शिक्षक नियुक्त गर्न विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले घरघरमा शिक्षित विद्यार्थी उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ । जनचेतना फैलाउन पनि आवश्यक पर्छ ।

 

चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट नै खर्च भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अव पुरानै योजना र कार्यक्रम ल्याएर बजेट बन्छ कि केही नयाँ भिजन छ ? 

चालू आवका केही कार्यक्रम मात्र गरेका छैनौँ । सबै कार्यक्रम गरेका छौँ । त्यस्तो धेरै संक्रमण सुरुआती समयमा थिएन । यहाँ घर थोरै छन् । हामीले विभिन्न समुदायलाई भेला गराएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौँ । बजेट बाँकी नै हुने काम गरेका छैनौँ । हामीले बजेटअनुसारकै काम भएका छन् । 

 

ऐनले उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकसहितका ८ वटा जिम्मेवारी दिएको छ । यसमा उपभोक्ता हित संरक्षणको काम पनि पर्छ । तर, तपाईंहरुले अहिलेसम्म उपभोक्ता ऐन बनाउनुभएको छैन । किन हो ?
म निर्वाचित भएर २ वर्षसम्म एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनि सचिवले हामीले ६ वडा हेर्‍यौँ । हामीसँग जनशक्तिको कमी भएकाले पनि हेर्न भ्याएनौँ । जब कर्मचारी आउन थाले, कोभिड आइदियो । थप डामाडोल भयो ।

 

४ वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसक्नु भयो ? जनताका लागि केही गरियोजस्तो लागेको छ ? 
काम भए-नभएको कुरा जनताले भन्ने हो । हामीले पक्की पुल बनायौँ । शिक्षक न्यून हुँदा हामीले शिक्षक दरबन्दी राखेर शिक्षक पूर्ति गर्‍यौँ । लापङ्फेदीबाट हिँडेर आउनुपर्ने अवस्थालाई अहिले हामीले सडकको ट्रयाक बनायौँ ।

 

नौ वटा स्वास्थ्य बिन्दु थप्यौँ । योे आर्थिक वर्षमा हामीले ग्रामीण अस्पताल बनायौँ । कम बजेटबाट एमबीबीएस चिकित्सक राखेका छौँ । सोचेअनुसार विकास गर्न सकेका छैनौँ । भौगोलिक विकटता छ । काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला भए पनि हुम्ला, जुम्ला भन्दा पनि विकट भयो । कम बजेट पठाउँदा समस्या हुन्छ । ५ देखि ६ करोडले पूर्वाधार विकास गर्न समस्या छ । पहिरो, खानेपानी अभाव हुँदा हामीले भएको रकमले सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ ।