पिसिआर प्रयोगशालालाई जनप्रतिनिधिले सुम्पिए तलब


  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ- तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी थालेकाे छ । रोटरी क्लबले गत असोज अन्तिम साता उपहारमा दिएको पिसिआर मेसिन प्रयोगविहीन भएपछि प्रयोगशाला सञ्चालनमा जुटेको व्यासले वडा नम्बर १० को दुम्सी बजारमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । 

 

गण्डकी प्रदेश प्रयोगशालाले भवनको निरीक्षण गरेपछि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।


आर्थिक अभावका कारण दाताले दिएको मेसिन लामो समयसम्म सञ्चालन भएको थिएन । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएर साता दिनसम्म पनि पोखरा पठाएको स्वाबको पिसिआर रिपोर्ट नआएपछि आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न जुटेको व्यासलाई जनप्रतिनिधिले आर्थिक सहयोग गर्ने भएका हुन् । 


पछिल्लो नगर कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिको १ महिनाको तलब प्रयोगशालालाई दिने निर्णय गरेको छ । जेठको तलब प्रयोगशाला सञ्चालनमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । ‘जेठको सेवा-सुविधा जनप्रतिनिधिको खातामा जाँदैन । प्रयोगशाला सञ्चालनमा सहयोग हुन्छ’, उनले भने । 

 

यसअघि आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै पिसिआर मेसिन सञ्चालन गर्न नसक्ने र अरू कसैले सञ्चालन गर्ने भए उक्त मेसिन हस्तान्तरण गर्ने चाहना नगरपालिकाले व्यक्त गरेको थियो । तर, तेस्रो लहर कोरोनाको समेत चर्चा हुन थालेपछि पिसीआर प्रयोगशाला चलाउन जुटेको न्यौपाने बताउँछन् । 

 

उनी भन्छन्, ‘तनहुँमा ल्याब छैन । तेस्रो लहरको पनि कुरा भइरहेको छ । निरन्तर कहिलेसम्म कोरोना चल्छ भन्ने पनि थाहा छैन । भोलि आफ्नै सिटी हस्पिटलका रूपमा चलाउने लक्ष्य भएकाले पनि प्रयोगशाला सञ्चालनमा जुट्यौँ ।’ 

 

प्रयोगशालालाई संघीय सरकारले २५ लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् । उक्त रकम नगरपालिकाको खातामा प्राप्त भइनसकेको व्यासका लेखा अधिकृत हेमन्त गुरुङले बताए ।

 

हालसम्म सिर्जनशील दिदीबहिनी समूहबाट ५० हजार ५ र बुद्धिकुमार बतासको तर्फबाट ११ हजार रुपैयाँ मात्रै प्रयोगशाला सञ्चालनमा नगरपालिकालाई सहयोग प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

 

व्यासमा ७४ जना जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक करसहित १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुँदै आएको लेखा अधिकृत गुरुङले बताए । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई फरक–फरक स्केलको सेवा-सुविधा दिइँदै आएको छ ।