जुम्ला- कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले १ वर्षअघि प्रदेशका विभिन्न जिल्ल भ्रमणका क्रममा जुम्ला आउँदा विकास माग्न राजधानी पुग्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘विकास माग्न केन्द्र र प्रदेश धाउनुपर्ने हो भने संघीयता आएको के अर्थ ? त्यसैले अब कोही पनि विकास माग्न आउनुपर्दैन । विकास माग्न राजधानीका होटलमा बस्ने, विकासको रकमले आफ्नो खर्च बेहोर्ने र गाउँमा हेर्दा विकास नहुने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ ।’

तर, १ वर्ष नपुग्दै प्रदेश सरकारसँग विकास माग्न राजधानी जानेको लर्को लाग्न थालेको छ । यसले गर्दा प्रदेश सांसदले बेरोजगार भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।

जुम्लाको प्रदेश (ख) का सांसद पदमबहादुर रोकाया विकास माग्न राजधानी आउने परिपाटीले विकृति बढाएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जिल्ला-जिल्लाबाट विकास माग्न आइरहेका छन् । सरकारले आ-आफ्ना मान्छेबाट योजना संकलन गरिरहेको छ । यसले प्रदेश सांसद कामविहीन छौँ,’ उनले भने ।

जुम्लास्थित नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल निकट नेताहरूले ३६० योजना पेस गरिसकेको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । ‘हामी हात ठड्याएर पास गरिदिनेजस्तै भइसक्यौँ । गाउँपालिकाको खर्चमा धमाधम मन्त्रालयमा डेलिगेसन आउनेको भीड छ । यसमा मेरो समर्थन हुँदैन’, सांसद रोकायाले भने, ‘पहिले सांसदको सिफारिसबिना योजना हाल्दैनथे । अहिले सोधीखोजी गर्नु त परै जाओस्, विकाससमेत मागिएको छैन । यो सरासर अनियमितता हो ।’

विकास माग्न प्रदेश राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था हो भने संघीयताको अर्थ नरहने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘बाहिरबाट आएका योजना धमाधम समावेश हुने हुन् भने हामी सांसद भएको के अर्थ ? यो सरासर गलत हो ।’ गाउँको विकासका लागि बिचौलिया सबै सुर्खेत झरिसकेका छन् । विकास माग्ने प्रक्रिया छ । 

‘स्थानीय तहले प्रदेश सांसदलाई पठाएर प्रदेश सांसदबाट मन्त्रालयमा जानुपर्ने हो । तर, पावर र पहुँचका आधारमा योजना बाँडफाँट गरिए प्रभावकारी विकास हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘विकास माग्न स्थानीय तहको बजेट खर्च गरेर प्रदेश राजधानी आउनुको अर्थ हुँदैन ।’

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ आफ्ना प्रतिनिधिसँग विकास माग्न आउनु स्वाभाविक भएको ठान्छन् । उनले भने, ‘डेलिगेसनको पनि प्रक्रिया हुन्छ । १० लाख खर्चेर २० लाख रुपैयाँको योजना लिएर जानुको औचित्य छैन । यो गलत संस्कार हो । ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानी स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्छ ।’ 

उपलब्धिभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने गरी डेलिगेसन आउनु भने गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रदेश सांसदको माध्यमबाट अघि बढ्न सके उत्तम हुन्छ । यदि भएन भने स्थानीय सरकारले गाउँसभामार्फत निर्णय गरेर योजना माग गर्न सक्छन् । दलबल भएपछि बजेट पर्ने, दलबल नआए नपर्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने । 

भनसुनमै बजेट हाल्ने परिपाटीले संस्कार बिग्रेको सरोकारवाला बताउँछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोरोना कहरका बीच विकास माग्नेहरूको फाट्टफुट्ट भीड लाग्ने गरेको जनाएको छ ।

‘महामारीमा दूरी कायम गरेर भेटघाट भइरहेको छ । ल्याएका योजना टिप्ने काम भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ।

उनका अनुसार कार्यालयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधि आएर योजना टिपाएर जाने गरेका छन् । सांसद विभिन्न दलको भएको हुनाले जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरू योजना माग्न आउने गरिरहेको उनको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन नभएर नीतिगत आधारमा योजना बाँडफाँट हुने उनको दाबी छ ।

प्रदेश सांसदमार्फत योजना पेस हुनुपर्नेमा बाहिरबाट योजना पेस हुने भएकाले प्रदेश सांसदप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले समेत प्रदेश सांसदको विश्वास नमानेर आफैं विकास माग्न प्रदेश राजधानी जान थालेपछि सांसदको भूमिकामा प्रश्नचिह्न खडा भएको हो ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, तातोपानी र चन्दननाथ नगरपालिकाबाट विकास माग्न जनप्रतिनिधिको टोली वीरेन्द्रनगर पुगेको छ ।