कसले चोर्‍यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५३ लाख ? 

भत्ता चोरीमा प्रशासकीय अधिकृतदेखि पालिका अध्यक्षसम्म शंकाको घेरामा*

मन्त्रालय भन्छ: प्रशासकीय अधिकृतको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझेन


  • change font
  • change font
  • change font

नुवाकोट- नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरी गरिएको प्रकरणमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।

 

३ महिनाअघि (२४ चैत) राती वडा कार्यालयको दराजबाट ५३ लाख रुपैयाँ रकम चोरी भएपछि सुरु भएको अनुसन्धानले सो घटनामा प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुर्णासैनीको समेत संलग्नता रहेको आधार भेटिएको छ ।

 

वडा कार्यालयका सचिव सरिता रावतसहितका ३ जना कर्मचारीले बट्टारस्थित हिमालयन बैंकबाट भत्ता वितरणका लागि भनेर झिकेको ५० लाख र वडा कार्यालयमा भएको ३ लाख रुपैयाँ सोही दिन राती चोरी भएको थियो ।

 

चोरी भएको लामो समयसम्म गाउँपालिकाले घटनालाई गोप्य राख्न खोज्नुदेखि बैंकवाट ५० लाख रुपैयाँ झिक्न सिफारिस गर्नुसम्मको प्रकरणले प्रशासकीय अधिकृत घटनामा संलग्न रहेको हुन सक्ने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

वडाभित्रका लाभग्राहीलाई वितरण गर्न भन्दै वडासचिव रावतले बैंकबाट नगद झिकेकी थिइन् । रकम झिक्न बैंक पुगेका उनीहरूलाई बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न नमिल्ने बताएपछि प्रशासकीय अधिकृत पूर्णासैनीले ५० लाख रुपैयाँ दिन बैंकलाई चिठ्ठी लेखेपछि रकम निकासा भएको खुलेको छ ।


मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गरिरहेको अनुसन्धानले प्रत्यक्ष रूपमा प्रशासकीय अधिकृत र अप्रत्यक्ष रूपमा पालिका अध्यक्षको समेत हात हुन सक्ने देखाएको छ ।


‘पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद बाँढ्नै मिल्दैन । बैंक खाता नभई भत्ता दिनै मिल्दैन,’ अधिकारीले पालिका खबरसँग भने, ‘खाता नै नखोली वडा कार्यालयले नगद रकम बाँढ्नु अवैध छ । त्यसमाथि यति ठूलो रकम एकै पटक झिकेर वितरण किन गरियो भन्ने नै शंकास्पद छ ।’

 

चोरीको घटना भएको साढे २ महिनापछि मात्र थाहा पाएको मन्त्रालयले यो घटनालाई पालिकाले लुकाएर राखेका कारण पनि मिलेमतोमा रकम चोरी गरिएको दाबी गरेको छ ।

 

रकम चोरी भएलगत्तै वडा कार्यालयको सिसिटिभी फुटेजले कर्मचारीले कार्यालयमा आएर रकम दराजमा राखेको देखाउँदैन भने सोही दिन राती १ जना शंकास्पद व्यक्ति कार्यालयमा आएर घुमेको तर दराजसम्म नपुगी फर्किएको देखाएको थियो ।


गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ सिसिटीभी फुटेजकै आधारमा वडासचिव र अन्य २ जना सहायक स्तरका कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गरेको बताउँछन् । पालिकाको उजुरीपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । तर, जिल्ला अदालतले वडा सचिव रावतलाई ३ लाख र अन्य २ कर्मचारीलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेपछि मात्र बल्ल घटना मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार धरौटीमा छुटेकी वडा सचिव कार्यालयमा हाजिर हुन आएपछि मात्र पालिकाले हाजिर गराउने कि नगराउने भनेर सोध्ने क्रममा चोरीको घटनाबारे थाहा पाएको बताउँछन् । तर, पालिका अध्यक्ष तामाङ भने आफूले यो घटनाबारे मन्त्रालयलाई २ पटक पत्र लेखेर जानकारी गराएको दाबी गर्छन् ।

 

उनी रकम चोरीमा वडाकै कर्मचारीको मिलेमतो भन्छन् । तर, अदालतले धरौटीमा छाडेर मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेकाले पालिका र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा थप अनुसनधान गर्न सकेका छैनन् ।


मन्त्रालयले भने रकम झिक्ने क्रममै बदनियत देखिएकाले घटना लुकाउन खोजेको भन्दै प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनले दिएको स्पष्टीकरणको जवाफसमेत चित्तबुझ्दो नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । ‘उहाँको जवाफसमेत चित्तबुझ्दो आइरहेको छैन । हामी मन्त्रालयमै तानेर थप अनसुन्धान गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ अधिकारी भन्छन् ।


घटनाबारे बुझ्न पालिका खबरसँग २ दिनअघि सम्पर्कमा आएका प्रशासकीय अधिकृतले वडा कार्यालयबाट रकम चोरी भएकाले भत्ता बाँढ्न नसकेको र यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका थिए । घटनाबारे थप प्रतिक्रिया माग्दा आफु राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा भएकाले पछि कुरा गर्ने बताए ।


तर, त्यसयता उनको फोनमा पटक-पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेको छैन भने २ पटक फोन लागे पनि उठाएनन् । चोरीको घटनालाई जिल्ला अदालत र नेपाल प्रहरीको सिआइबीले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका बेला मन्त्रालयले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।


प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रशासकीय अधिकृतले एकै पटक ५० लाख निकाल्न सिफारिस गर्नु, रकम झिकेकै दिन राती वडा कार्यालयबाटै हराउनु र पालिकाले घटना लामो समय लुकाउनुलाई गम्भीर रूपमा लिइएकोे छ । 
मन्त्रालयका अनुसार भत्ताको रकम पनि वडा कार्यालयको तर्फबाट नभई वडा सचिव रावतले व्यक्तिगत खातावालाको हैसियतमा मागेको भेटिएको छ ।


पालिकाले सबै वडामा हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद नै वितरण गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले नगद वितरण गर्नुको कारण पटक-पटक सोधे पनि पालिकाले जवाफ नदिएको अधिकारी बताउँछन् ।

 

‘बैंक खातामा भत्ता पठाउन सकिएन भने मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर अनुमति लिनुपथ्र्यो । त्यसमाथि व्यक्तिको खातामा रकम गएको पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले किन चासो दिएन भन्ने अनुत्तरित प्रश्न छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘यो चोरी मात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हो । हामी गम्भीर छानबिनमा छौँ ।’

 

अपडेट*

प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्ः मलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो तर बैंकवबाट किन भत्ता नदिएको भनेको छ 


चोरीको घटनाका विषयमा थप बुझ्न पालिकाखबरले सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएका प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुर्णासैनी यो समाचार प्रकाशन भएपछि सम्पर्कमा आएका छन् । 


उनले समाचारमा भनिएजस्तो आफुलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको स्वीकार गरे । तर स्पष्टीकरणमा आफुलाई चोरी प्रकरणमा मुछेर नभइ बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन वितरण नगरेको भनेर सोधेको बताएका छन् । 


पालिकाखबरसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आएका अधिकृत पुर्णासैनीले आफूले स्पष्टीकरण वुझाएको र तत्काल बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयसँग प्रतिवद्धता जनाएको बताए । 


बैंकवाट कसरी एकैपटक १० लाख रुपैयाँ भन्दा वढी रकम झिकियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले यसरी पत्र लेखेर रकम निकाल्दै आएका छौं । भत्ताको रकम हो भनेर लेखेर दिएपछि उहाँहरुले रकम दिनुभएको हो ।’


प्रशासकीय अधिकृत पुर्णासैनीले पालिका नजिकै बैंकको पहुँच नभएपनि नजिकै रहेको बैंकवाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया थलिएको बताए ।

उनले विगतमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा लैजान प्रक्रिया अघि वढाइएपनि सफल भइनसकेको बताए । उनका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले समेत बैंकमार्फत वितरण नगर्ने भए आगामी दिनमा भत्ताको रकम निकासा नदिने बताइसकेका कारणपनि पालिका बैंकमार्फत वितरणको प्रक्रियामा जुटेको छ ।