उदयपुर- संरक्षणमा भन्दा उपयोगमा जोडबल लगाएपछि पछिल्लो समय उदयपुरका सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदै गएको छ । उपभोक्ता समूहले वन हस्तान्तरणको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम गरेपछि यस्तो अवस्था आएको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण, सम्वर्द्धन र सदुपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । तर, संरक्षणभन्दा सदुपयोगलाई बढी प्राथमिकता दिँदा सामुदायिक वनको अवस्था खस्किएको हो ।

उदयपुरमा ३५० बढी वन समूह हस्तान्तरण गरिएको छ । हस्तान्तरित सामुदायिक वनमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूमा समूहको पदाधिकारी बस्न तँछाडमछाड हुँदै आएको छ । त्यसको एउटै कारण हो, रुख कटान गरी बिक्री गर्नु ।

हस्तान्तरण गरिएका ७५ प्रतिशत बढी वन उपभोक्तामुखी भन्दा व्यवसायमा लागेको वन सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारी आफू अनुकूल विधान तथा कार्ययोजना बनाउने र संशोधन गरी हरियो सालका रुख कटान गरेर कमिसन खान पल्केको स्थानीय उपभोक्ताको आरोप छ ।

जंगल फडानी गरी सामुदायिक वनमा भएको आम्दानी पनि विकासको नाममा विद्यालय, बाटो, कुलो, सोलारजस्ता काममा खर्च गरिन थालेको छ । वनमै खर्च गर्दा अनियमिता हुन नसक्ने भएपछि अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका कर्मचारी बताउँछन् ।

कर्मचारीका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सबै पदाधिकारी अहिले काठ व्यवसायी बनेका छन् । ‘समूहका पदाधिकारी व्यवसायीमुखी भएकै हुन्,’ एक वन कर्मचारी भन्छन्, ‘आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि खर्च गरेको देखिँदैन ।’

 उदयपुरबाट ४ लाख ७४ हजार ४ सय ४२ क्युबिक फिट सालको काठ र १ हजार ४ सय ८३ खयरको काठ काट्न डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले सामुदायिक वनलाई कटान अनुमति दिएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट लिलाम भई डिभिजन वन कार्यालय उदयपुुरले ५३ हजार ७७ दशमलव ५३ क्युबिक फिट सालको गोलिया तथा सालको फल्ली, ९ हजार २ सय ४० दशमलव २५ क्युबिक फिट अन्य र १ हजार १ सय ९३ दशमलव ९२ क्युबिक फिट खयरको काठ जिल्लाबाहिर निकासी अनुमति दिएको थियो ।

सालको काठ बाहिरी जिल्ला निकासी गरेर ठेकेदारले प्रतिक्युबिक फिट ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा सो सालको काठ बाहिरी जिल्ला निकासीका लागि १ हजार २ सय बढी मूल्य नतिरेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको आव २०७२/७३ को तथ्यांकले देखाउँछ ।

उपभोक्ता समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार ठेकेदारले प्रतिक्युबिक फिट ३ हजारभन्दा माथिका दरले लैजाने गरेका छन् । १ हजार २ सय रुपैयाँ सामुदायिक वनको खातामा जम्मा गरे पनि बाँकी १ हजार ८ सय रुपैयाँ भने सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीको कमिसन हुने गरेको एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक वनको कोषमा १ हजार २ सय रुपैयाँ बढी मूल्य कहिले पनि हुँदैन ।’

५३ हजार ७७ क्युबिक फिट सालको काठ ३ हजार प्रतिक्युबिक फिट बिक्री हुँदा १६ करोड र अन्य काठ २ करोड गरी १८ करोड रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । तर, सामुदायिक वनको कोषमा भने ५ करोड १८ लाख ६८ हजार र सरकारको राजस्व खातामा ८४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढी रकम देखिएको छैन । वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा काठ लिलामी हुने गरेको छ ।