काठमाडौं- संघीय सरकारले १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्यय सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधानअनुसार आउँदो १ असारभित्र प्रदेश सरकारले अनिवार्य बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

यतिबेला ७ वटै प्रदेश सरकार आफ्नाे प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यस्ता छन्, ७ वटै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम:

 

बागमती प्रदेशको बजेट: कोरोना रोकथाम, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना रोकथाम, कृषि र पूर्वाधारलाई जोड दिने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका कोभिड-१९ संक्रमणका बिरामीको उपचार सेवा र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

गत २६ जेठमा प्रस्तुत गरिएको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड-१९ बाट पीडा भोगेका परिवारलाई सरकारले उत्पादनतर्फ आयआर्जनका लागि आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेशको काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेक १० जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थान गर्न, अस्पतालको गुणस्तरीय वृद्धिका साथै एचडियु, भेन्टिलेटर र आईसीयु कक्षको स्थापना गरी उपचार सेवालाई सहजीकरण गर्न सरकारले छुट्टै कार्यदल गठन गर्नेछ ।

मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षजस्तै यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणका साथै शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षातर्फ जोड दिएको बताए ।

आगामी आवको बजेटले प्रदेशमा कृषि उत्पादनका साथै पशुपालनतर्फ गाई, भैँसीपालनका अतिरिक्त, खसी, बोका, कुखुरा, बंगुरपालनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर तुल्याउने योजना अगाडि सारेको छ ।

आगामी आव २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले करिब ५४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनेछ । बजेटले प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, संघीय राजधानी काठमाडौंलाई हेटौंडाबाट जोड्ने विद्युतीय बसको सञ्चालन र पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण तथा कोभिड-१९ संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट विनियोजित गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । 

 

प्रदेश १ को बजेट: स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता, ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले गत बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । कोरोना रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबीच पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ ।

कानुन निर्माण, लोकसेवाबाट पदपूर्ति सुरु गरिनु र मुख्यमन्त्री सडक योजनाका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि जनताको स्वास्थ्यमै केन्द्रित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट-विराटचोक सडक, ६२ बहुवर्षे सडक र ७ प्रादेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ ।

 

मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेख्य प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यमा ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्वीस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना सञ्चालन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कोभिड-१९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रित भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाइ र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरूसँग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताका लागि वडाहरूसँग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संसाधनको प्रयोग गर्ने र कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशका सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने घोषणा गरिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरुयोजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शय्या थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसँग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

संविधानबमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसँग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसँग समन्वय गर्ने, छुवाछूतमुक्त अभियान चलाउने, वीर सहिद नमुना गाउँका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि बढाउनेछ ।

 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने घोषणा गरिएको छ ।

 

यसैगरी अर्गानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने, कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम छन् । विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र होमस्टे निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेबल पुलको निर्माणमा जोड दिइनेछ । ५६ वटा पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, १० वटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्यान्ड पुलिङबाट सहरी बासोबास व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै सहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण सरकारको कार्यक्रममा परेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

 

प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा जोड

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड दिइएको छ । यसका अतिरिक्त नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

संघीय सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरी निर्यात गरेर व्यवसाय गर्ने खाले बजेटमै प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश नम्बर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ । 

 

नीति तथा कार्यक्रममा चुरे विनासबाट प्रदेशका साथै देश नै मरुभूमितर्फ अग्रसर हुने भएकाले चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माणलगायतका नीति अपनाइनेछ । यसका साथै नदीको बालुवा, ढुंगा आदि ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइने, पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने नीति अख्तियार गरिने उल्लेख छ । 

 

त्यसैगरी जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने, ८ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन प्रभावकारी कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: पुरानालाई निरन्तरता, कृषिलाई प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास, नमुना गाउँ आफैं बनाऔँ, जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापनालगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यसैगरी कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरीव किसानलाई ऋण र व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । ‘प्रदेशभित्र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुराको व्यवसायिक उत्पादनका लागि बजारीकरणमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको प्रदेशभित्रै उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि अनुदान दिइनेछ । ‘जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफैं वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोजना अगाडि बढाइनेछ । 

विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णालीलगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषिको व्यवसायिकीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीका लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

 

भूमिहीन र व्यावसायिक किसानलाई कृषि पेसामा सहयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि विद्युतीय भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू-सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बिउ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति लिइएको छ । अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिँचाइ, जलयातायात, जलविद्युत् र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोत प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

 

सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दिगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले हरित, प्रदूषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोरसहितको प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजनासहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको छ ।

सरकारले भर्खरै गठन गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना सुरु गरिने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आउँदो वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको केन्द्रमा २५ शय्याका अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण क्षेत्र बनाउन सम्भावित अध्ययन गर्ने, महाकाली, टीकापुर र जिल्ला अस्पताललाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई विदेशमा रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘सिप सिकौँ, उद्योगी बनौँ’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन अनुसन्धान थाल्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिजर्ना गर्ने सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रम उत्पादन, उत्पादकत्व, रोगजारी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा लक्षित हुनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षमै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नुका साथै विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले जोड दिएको छ । कला, संस्कृति र भाषाको विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणलाई सरकारले जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी र जारी निषेधाज्ञाका कारण थला परेको उद्योग सञ्चालनका लागि प्रति उद्योगी ५० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आमसञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार, चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि आर्थिक विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले संसद्मा आयव्यय अनुमान पेस गरेका हुन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै खोपको व्यवस्था कर्णालीका सबै नागरिकलाई गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरिनेछ’, उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसमा विशेष जोड दिनेछ ।’

जल, जंगल र जडीबुटीको प्रयोगद्वारा कर्णालीमा जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएका तथा रोजगारी नै नभएका युवालाई लक्षित गरेर जडीबुटीको विशेष पहल गरिनेछ । कर्णालीको जल प्रयोगलाई जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारमूलक परियोजना विशेष जोड दिइनेछ । कर्णालीमा रहेको अथाह जलस्रोत सम्भाव्यता अध्ययन गरी सिँचाइ तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । सबै मन्त्रालयमा परियोजना बैंकको स्थापना गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा अधिकांश पुराना कार्यक्रम नै समेटिएका छन् । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनबाट विकास गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ

 

गण्डकी प्रदेशको बजेट: उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन जोड 

गण्डकी प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षालाई ज्ञान, शीप, प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले उक्त जानकारी दिएका हुन् । 

बजेटमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिँदै उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरी क्रमशः अध्ययन अध्यापन सुरु गर्न पहल गरिनेछ ।

प्रदेशको विभिन्न जातीय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्दै प्रदेशभित्रका संग्रहालय, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाको विकास, विस्तार र संरक्षण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   

भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई संरक्षण र विकास गर्न गठित प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा उल्लेख छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।

युवाको सीप र नेतृत्व क्षमता प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न उनीहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ । खेलकुदको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार केन्द्रित 

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । 

प्रदेशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय १ वटा सडक, पुल निर्माण गर्ने, बुटवल, दाङ र बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने, अभिभावकविहीन अति विपन्न बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदानलगायत कार्यक्रम समावेश छन् । 

‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा बनाएको प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारलाई समृद्धिको मूल आधार मानेको छ । प्रदेशका बिभिन्न जिल्लालाई परम्परागत उत्पादनका आधारमा पकेट जोन बनाउनेलगायत कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय क्रमागत योजनाको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई छुट्टै अस्पताल, छोराछोरीलाई छुट्टै विद्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै निजामती विद्यालयको व्यवस्था मिलाउनेछ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न निजामती विद्यालयको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यस्तै, कर्मचारीको स्वास्थ्योपचारका लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पतालको पनि व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न निजामती विद्यालय एवं कर्मचारी आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबमोजिम प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि निःशुल्क लागू गरिने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले ‘म किसान, प्रदेशको शान’ नारासहित प्रदेशका उत्कृष्ट कृषिकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक, कृषि उद्यमी तथा सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट उद्यमी, कृषि सहकारीलगायत पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १०० वटा सडक तथा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । सरकारबाट ससर्त अनुदानमा सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ११९ वटा सडक पुलमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०१ वटा सडक, पुल निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ ।

प्रदेश यातायात गुरुयोजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न गरिनेछ । कृषि सडक, पर्यटन, पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्रका सडकलगायत प्रदेश स्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रको बाइपासका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा निर्माणाधीन धागो कारखाना-चरंगे-झुम्सा सडकमा आवश्यक पर्ने सडक पुल निर्माण गरिनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा सुविधायुक्त अस्पताल स्थापना गरिनेछ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गरिनेछ । दाङको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ । प्रदेशका पहाडी जिल्ला प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।