ताप्लेजुङ- ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकाका दैनिक ज्यालादारीमार्फत गासको समस्या हल गर्ने समुदायका सदस्यले निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि हजारौँ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीमा राहत सामग्री वितरण गरेका स्थानीय तहले यो वर्ष राहतको सट्टा रोजगारी दिएर निषेधाज्ञामा पनि त्यसलाई कटौती हुन दिएनन् । सोही कारण दैनिक ज्यालादारीमार्फत जीविकोपार्जन गर्ने सिरिजंघा गाउँपालिका वडा नबर ४ तेल्लोकका मानबहादुर लिम्बूले ४० हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

सिरिजंघा गाउँपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक हिमाल तिमल्सिनाका अनुसार वडा नम्बर ४ तेल्लोकको भुवानी आधारभूत विद्यालय खेल मैदान निर्माणमा खटिएका मानबहादुरले निषेधाज्ञाको समय र त्यसअघिसमेत गरी ७९ दिन काम गरे । त्यसबापत उनले ४० हजार रुपैयाँ बढी रकम बुझेर लगेका छन् ।

तिमल्सिनाका अनुसार रोजगार प्राप्त व्यक्तिले औसतमा वार्षिक कम्तीमा १ सय दिन रोजगारी पाउँछन् । न्यूनतम रोजगारबापत स्थानीय तहले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँका दरले श्रम मूल्य दिने गरेका छन् ।

पालिकाले डोजरबाहेक मानव स्रोतको उपयोगबाटै काम गर्न सकिने स्थानका भौतिक पूर्वाधारमा मजदुरमार्फत काम गर्ने नीति लिएको छ । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना भएकाले डोजरले मात्रै सबै विकास देख्ने सामाजिक मान्यता विपरीत पालिकाले योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक तिमल्सिनाले निषेधाज्ञा र संक्रमण सन्त्रासका बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर पालिकाले रोजगार कार्यक्रमका योजना अघि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाका १७ वटा योजना छानिएका थिए । तीमध्ये १२ वटा योजना पूरा भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा अहिलेसम्म ७१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको उनले जानकारी दिए । पालिकाले दैनिक ज्यालादारीबापत श्रमिकले पाउने रकमसमेत बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको छ ।

‘सबैको श्रममूल्य बैंकमार्फत उनीहरूकै खातामा निकासा हुने र चेक काटेर आफ्नो खातामा जम्मा भएको मूल्य लैजाने गरेका छन्’, तिमल्सिनाले भने । उनका अनुसार पालिकामा जम्मा ७५६ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भने २१५ जना र बाँकी अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रममा परिचालित भएका छन् ।

पालिकाले अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार सूचीमा सूचीकृतलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको समेत तिमल्सिनाले बताए ।

बेरोजगारलाई राहतको सट्टा रोजगारी दिएपछि निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदुरी अभावले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न सहज हुने सिरिजंघा गाउँपालिकाको विश्वास छ । अघिल्लो वर्ष सिदिङ्वा गाउँपालिकाले पनि राहतको सट्टा रोजगारी दिएर दैनिक ज्यालादारी भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता कम गरेको थियो ।