खोटाङे नागरिकको न्यायमा बढ्दै छ पहुँच (भिडियो खबर)


  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ- स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । नागरिकको अधिकारका नयाँ आयमहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

 

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिले फैसला नभई सामूहिक निर्णय मात्रै गर्ने भएकाले पनि यसको महत्व बढ्दै गएको छ । खोटाङमा पनि न्यायिक समितिका कारण समाजमा एकता कायम हुन सफल भएको छ । 


हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका कारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढेको पाइएको छ । राज्यको पुर्नसंरचना सँगै अस्तित्वमा ल्याइएको न्यायिक समितिका कारण खोटाङका १० स्थानीय तहमा पनि सामाजिक सौहाद्रता कायम राख्न योगदान पुगेको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनाइएको न्यायिक समितिको न्याय निरुपणका कारण हाल विवाद हल भएपछि दुबै पक्ष जितको महसुस गर्दै घर फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ ।

 

न्यायिक समितिले विवाद हल गर्ने क्रममा मेलमिलाप मात्र गराउने भएकाले नागरिकको आर्थिक भार कम भएको छ । दुबै पक्षको समयको बचत पनि भएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनु अघि कतिपय विवाद समाजमै हल गरिन्थ्यो । कतिपय विवाद प्रहरी, प्रशासन र अदालतसम्म पुग्थे । हाल त्यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा आइपुग्ने गरेको छ ।

 

जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, गाली बेइज्जती, कुटपिट र लेनदेन, सडक निर्माण सम्वन्धी लगायतका विवाद आउने गरेको छ । कतिपय न्यायिक समितिमा बाटो, पानी, जग्गा र सिमाना विवाद, श्रीमान÷श्रीमतीको झगडा, अंशबण्डा, लेनदेन सम्वन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ । कुनै पालिकामा ज्याला मजुरीको पारिश्रमिक नदिएको, इज्जतका साथ खान लाउन नदिएको, घर जग्गाको साँध मिचेको जस्ता विषयका उजुरी परेको पाइएको छ । 


खोटाङको स्थानीय तहमा क्रियासिल न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी निरुपण भएको पाइएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका ३३६ वटा निवेदनमध्ये २६७ वटा निवेदन किनारा लागेको पाइएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा परेका कुल निवेदनमध्ये ६७ वटा निवेदन हल गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

कुन पालिकामा कति भए उजुरी फर्स्याेट ?


                            पालिका                          उजुरी             फर्स्याेट
 

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी            ४५                 ३९
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका             २६                १८

 ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका                १०३                 ५३
केपिलासगढी गाउँपालिका               ३८                 ३६
खोटेहाङ गाउँपालिका                   ४४               सबै फर्स्याेट
साकेला गाउँपालिका                     ४४               सबै फर्स्याेट
बराहपोखरी गाउँपालिका               २९              सबै फर्स्याेट


यस्तै, बाँकी अन्य पालिकाले भने न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको फर्स्याेट गर्ने क्रम भने जारी छ । समितिमा छिनोफानो नभएका विवादलाई न्यायिक निरुपणको लागि प्रहरी, प्रशासन वा अदालतमा पठाउने गरिएको छ । विवाद हल गर्ने क्रममा कारबाहीका लागि तारेख चलाउने वा आदेश गर्ने दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था भने छैन । कानून विषयका कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक समितिलाई कानूनी जटिलता हुने गरेको पनि स्थानीय सरकारको गुनासो छ ।