गुल्मी-असार नजिकिएसँगै गुल्मीमा नदीजन्य दोहन बढ्दै गएको छ । समस्या नयाँ होइन । तर, नियामक निकाय चिरनिद्रामा छन् । त्यसैकाे प्रवृत्ति वर्षेनी बल्झिने र थपिने गरेको छ । इस्मा र धुर्कोट गाउँपालिकाको छल्दी खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा निर्माण व्यवसायीले गरेको चरम लापरबाहीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यो बाहेक रिडी र बडिगाड खोलामा पनि नदीजन्य पदार्थको दोहन दैनिक बढ्दै गइरहेको छ । जसका कारण सर्वसाधरण नदी दोहनको चपेटामा परिरहेका छन् । 

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका २ - का जीवलाल खनालको राले सिस्तुङ्गको छल्दी खोला वारीपारी गरेर १० रोपनी खेत छ । अहिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन सुरु भएपछि दुवै खेत बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन् । एकातिर खेत कटान सुरु भएको छ भने अर्कातिर सिँचाइ गर्ने कुलो छैन । त्यस्तै सोही ठाउँका किरण नेपाली पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननले खोलाको गहिराइ बढेपछि चिन्तामा परेका छन् ।

केही ठाउँमा खोला गहिरिएर खेत रोप्ने कुलो छैन, कतै खोला मोडिएर खेत नै बगाउन थालेको छ । समस्याका बारेमा ठेकेदारलाई गुनासो गरे गाउँपालिकाको रसिद देखाउँदै उल्टै थर्काउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ  । इस्मा गाउँपालिकाले २०७७ असोजमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर दुई स्थानमा ठेक्का दिएको थियाे ।

सोही अनुसार इस्मा गाउँपालिकाबाट वडा - १ र २ को राले सिस्तुङ्गको दुई ठाउँमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायीले ०.५ मिटर गहिराइमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ३५ देखि ५५ मिटर चौडा कायम गरिएको छ । तर, इस्मा गाउँपालिकाका प्राविधिक झलक खत्रीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले प्रतिवेदन र सम्झौताभन्दा पाँच गुणा बढी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालेका छन् । 

चन्द्रकोट गाउँपालिकाले बडिगाड खोला दोहनको लागि ०७७ पुस २३ गते अर्जुन बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई भारी यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिएको छ । नदीमा ठूला डोजरले दैनिक १०/१५ टिपर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उठाउँदा खेतसँगै खोला नजिकका बस्ती समेत जोखिममा छन् । स्थानीय सरकारले ठेक्का दिएर उम्कने र निर्माण व्यवसायीले अवसरलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । यता, स्थानीय मात्र नभई स्थानीय सरकार नै ठेकेदारले कुनै कुरा नसुन्ने गरेको गुनासो गर्छन् । 

यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराई अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले आफूहरुलाई नदी मापदण्डभन्दा बढी दोहन भएको जानकारी नगराएकाले रोक्न नसक्ने बताउँछन् । नदीजन्य पदार्थको दोहनको नियमन गर्ने स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी र प्रशासन जानकार नभएका होइनन् । तर,  उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकार खोलामा ठेक्कामा दिन्छन्, अनुगमन गर्दैनन् । बरु प्रहरी प्रशासनले रोकेन भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन् । जिल्लाकै समग्र अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले पनि अवैध दोहन देख्दैन। त्यस क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन अनुगमन नगएका होइनन् । विकासको नाममा हुने विनासको चपेटामा  नागरिक परिरहेका छन् ।