अर्घाखाँची- भूमिगत जलचक्र र जैविक विविधताको लागि चुरे क्षेत्रको महत्व धेरै छ । पूर्व देखि पश्चिम तर्फका ३६ जिल्ला सम्म फैलिएको क्षेत्रले नेपालको कुल भुभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशतमात्रै ओगटेको छ ।

सरकारले २०५७ वैशाख १९ को नीति अनुसार चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिएको छ । तर,गिटी बालुवा बिक्रीका लागि अनियन्त्रित तरिकाले नदीमा उपकरण प्रयोग गर्दा चुरे जोगाउन सकस परेको छ । जनप्रतिनिधि कै अप्रत्यक्ष लगानीकै कारण पनि अहिले चुरे जोगाउन हम्मे हम्मे परेको छ । यसैको कारण  चुरे तस्करको चपेटामा परेको छ । 

कोरोनाको कहरमा मुलुक निषेधाज्ञा जारी भएर आक्रान्त बनिरहँदा खोला ठेक्का लिने ठेकेदार भने निकै खुसी भएका छन् । कोरोनाले जनता घरमा थुनिदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा गिट्टी, बालुवा ठेक्का लिनेले पाएका छन् ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा खोला ठेक्का लिएका ठेकेदारले अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको बाणगंगा नदीमा मज्जाले एक्साभेटर र लोडर जस्ता उपकरण प्रयोग गरी माल निकाल्ने गरेका छन् । चुरेमा मेसिन हाल्न नपाइने भएपनि स्थानीय सरकारले मापदण्ड मिचेर ठेकेदार कम्पनीलाई मनपरी गर्ने अनुमति दिएको स्थानीयको आरोप छ । 

शितगंगा नगरपालिकाको बाणगंगा नदीअन्र्तगत पावरा जाने बाटो देखि उत्तर तर्फको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिइयो । तर ठेक्का पाएको रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–२ स्वाभिमान कन्सट्रक्सनले तोकिएको क्षेत्र भन्दा फरक स्थानबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्दै आएको छ । अहिले पनि ४ स्थानबाट ६ वटा एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीजन्यपदार्थ निकाल्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिले घरेलु औजार प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पत्राचार गरेपनि पालिकाले भने एक्साभेटर प्रयोगको अनुमति दिएको छ । तर, पालिकाले त्यस्तो अनुमति दिन नमिल्ने समितिको भनाइ छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् आउने स्थानमा भने अनुमति दिन मिल्ने तर्क समितिको छ ।

समितिको निर्णय अवज्ञा गर्दै कार्यपालिका स्तरबाटै स्थानीयको माग सोही अनुसार आएको भन्दै शितगंगाले एक्साभेटर प्रयोगको अनुमति दिएको नगर उपप्रमुखको भनाइ छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले बनाएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७७ को परिच्छेद ८ विविधदफा ५७ उपदफा १ मा नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा संघीय ऐन अनुसार हुने बताएको छ । जसको उपदफा २ मा नगरपालिकाले अलग मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनमा समेत उपकरण प्रयोगको अनुमति दिइएको छैन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीयको आग्रह भन्दा पर गएर उपकरण प्रयोगको अनुमति स्थानीय सरकारले दिनुमा आर्थिक चलखेलको आंशंका गरिएको छ ।