उदयपुर- सप्तकोसी किनारमा रहेका बस्तीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । बसोबास गर्ने बस्ती कवुलियती वन बनाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ कोसी टप्पु आरक्षभित्र रहेको किनारका बस्तीका वासिन्दा कवुलियती वन दर्ता गराएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

 

कोसी टप्पु क्षेत्रको जग्गा विवाद पुनः सुरु भएको छ । कानुनतः सो क्षेत्र राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्दछ । कोसी टप्पु क्षेत्रका स्थानीय आफ्नो जग्गाजमिन कवुलियती वन बनाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । कोसी टप्पुका करिब ५ सयको संख्यामा रहेका स्थानीयले बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ वडा कार्यालय घेराउ गरे ।

 

उनीहरूले ‘कबुलियत वन चाहिँदैन, हामीलाई उठीबास लगाउन पाइँदैन’ लगायत नारासहित वडा कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । स्थानीयले मंगलबार बेलका नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष भरत दर्लामी मगरले बताए ।

 

त्यहाँको वन क्षेत्र सप्तकोसीले ४० वर्षअघि कटान गरी नदी बग्दै आएकामा पछिल्लो समय सप्तकोसी पूर्व लागेपछि नदी उकास भएको जमिनमा आवादी गर्दै आएका छन् । सप्तकोसीले कटान गरी नदी उकास भएको करिब ८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये मन्त्रिपरिषद्को गत ६ जेठको निर्णयले वनको १७६ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा कवुलियती वनको रूपमा २ कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । 

 

पर्या–पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी वार्षिक रूपमा तोकिएको दस्तुर (तराई क्षेत्रका लागि वार्षिक ५ हजार) प्रतिहेक्टरमा थप ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने गरी ३० वर्षका लागि वराहा हर्बल एन्ड एग्रो प्रालि सुनसरी र सेफवे टेक्नोलोजी प्रालि ललितपुरले कबुलियत वनको नाममा लिजमा लिइसकेका छन् ।

 

पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एबिसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म यी ४ किल्लाको जग्गा २ कम्पनीलाई पर्या-पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न लिजमा दिइएको हो ।

 

वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिएबापत सरकारलाई करिब वार्षिक ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ राजस्व आउनेछ । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै लैजाने सम्झौतामा उल्लेख छ । वराहा हर्बल एन्ड एग्रो प्रालि सुनसरीले ५१ दशमलव २३ हेक्टर र सेफवे टेक्नोलोजी ललितपुरले १२५ हेक्टर जग्गा कबुलियती वनको नाममा लिजमा लिएका छन् ।

 

यी ४ किल्लाभित्रका जग्गा कवुलियती वनमा परिणत भए यहाँका करिब ५ सय घरपरिवारको उठिबास हुने सिर्जना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप थापाले बताए ।  ‘पहिले कुरो यो जग्गा सुनसरी हो वा उदयपुरको हो भन्नेबारेमै विवाद छ । व्यक्तिको जग्गा वनले कब्जा गरेर कवुलियत वनको नाममा कुनै कम्पनीलाई दिनु गलत हो’, थापाले भने ।

 

स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाजमिनलाई कवुलियती वनमा परिणत गरेर सिंगो बस्ती उठाउन लागिएको थापाको आरोप छ । सिंगो बस्ती उठाउन वडा र नगरपालिकासमेत सहयोगी भूमिकामा देखिएपछि विरोधमा उत्रिनुपरेको स्थानीय बताउँछन् । 

कोसी टप्पुको व्यक्तिगत जग्गा डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले कुनै कम्पनीलाई कवुलियती वनको नाममा जग्गा लिजमा दिन खोजेको माछापुच्छे« सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार राईले आरोप लगाए ।

 

कवुलियत वन बनाउन बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३, ८, ९ र बेलका नगरपालिकाले समेत सिफारिस गरेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका सहायक वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी जागेश्वर साहले जानकारी दिए ।

 

‘पर्ती, ऐलानी, नदी उकास, वन क्षेत्रको जग्गालाई कवुलियती वन बनाउन खोजिएको हो’, सहायक वन अधिकृत साहले भने । कवुलियती वन बनाउन खोजिएको क्षेत्रमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, माछापुच्छ्रे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, हात्तीसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र कुंग्रिवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा पर्छ ।

 

बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर दर्लामी मगरले कवुलियती वन बनाउन खोजिएको स्थान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने र त्यहाँ कुनै पनि घर नपर्ने भएकाले वडाले सिफारिस गरेको दाबी गरे । डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गा वन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कवुलियती वन बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरी लिजमा दिइएको बताए । 

 

वन क्षेत्र दैनिक अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि यस्तो गरिएको उनको दाबी छ । वन कार्यालयले स्थलगत अध्यायन गरी त्यहाँ रहेको ८ हजारमध्ये १७६.२३ हेक्टरलाई कवुलियती वन बनाई वन पुनरुत्थान गर्न खोजिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । कवुलियती वनबाट राज्यले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

 

‘कोसी टप्पु बसोबासको हिसाबले पनि उच्च जोखिममा परेको स्थान हो । कुनै पनि बेला सप्तकोसीको जोखिममा पर्न सक्ने स्थान भएकाले पनि त्यहाँका बस्तीलाई सरकारले अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्छ’, डिएफओ पौडेलले भने ।

 

बस्ती नै उठिबास गर्न लागिएको नभई भूमाफियाले कब्जा गरेको वनको जग्गा संरक्षण गरिएको उनले दाबी गरे । प्रमुख पौडेलले भने, ‘नदी उकास जग्गा, वन परिभाषासँग जोडिएको जग्गालाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कवुलियत वनमार्फत संरक्षण गर्न लागिएको हो’, पौडेल भन्छन् । 

 

तर, बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले विज्ञप्तिमार्फत बेलका वडा नम्बर १, २, ३, ८ र ९ को दक्षिणी सिमानामा रहेको समथर भूमिलाई कवुलियत वन बनाउन सिफारिस नगरिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

 

विज्ञप्तिमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरी भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियान सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी धमाधम भएको र निकट भविष्यमै नागरिकलाई जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको  उल्लेख छ । कबुलियत वन बनाउने बेलका नगरपालिकाको कुनै योजना र निर्णय भएको छैन र बनाउन दिँदैनाैँ भनिएको छ ।