जुम्ला- कर्णाली प्रदेश सरकारको हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटले सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरेजस्तो देखिए पनि विनियोजनको अवस्था हेर्दा कर्णालीको सपना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यो बजेट निकै सानो र टुक्रे योजनामा केन्द्रित रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘कर्णाली सरकारले ल्याएजस्तो बजेट स्थानीय तहले ल्याउनेजस्तो भयो’, सामाजिक विश्लेषक हरिहर न्यौपानेले भने, ‘यो बजेटले कर्णालीको भविष्यको भाग्यरेखा कोर्न सक्दैन छैन । पहुँच र प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।’

प्राथमिकताका आधारमा रणनीतिक महत्त्व र आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘प्रदेश स्तरका संरचनामा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने हो । स्थानीय तह र जिल्लामा गर्ने काम स्थानीय तहमा हुँदै आएको छ । स्थानीय तहले गरिरहेका छन्’, न्यौपानेले थपे, ‘४/६ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएर प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिँदैन । त्यसलै यो बजेटको भविष्य छैन । योभन्दा राम्रो बजेट स्थानीय तहले नै ल्याउँछन् ।’

सरकारले कसरी आफ्नो आयु लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेमा बजेट केन्द्रित गरेको देखियो उनको धारणा छ । बजेटमा घाइते, अशक्त र द्वन्द्व प्रभावितका लागि आजीवन भत्ता दिने काम राम्रो देखिए पनि कर्णालीको समृद्धिमा कुनै नतिजा नदिने उनले दाबी गरे ।

कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो बजेट आए पनि नतिजामुखी नदेखि उनले बताए । न्यौपाने कर्णालीको बजेट आकारमा ठुलो भए पनि स्रोत सुनिश्चिततामा आन्तरिक राजस्व स्रोत भरपर्दो नभएको बताउँछन् । 

राजस्व उठ्ने पर्याप्त आधार नभएको र बजेटले दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘यो बजेट पूर्णतः वितरणमुखी र निर्वाहमुखी छ । बजेट कार्यान्वयनको आधार अवमूल्यन गरेको छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट आएको देखिँदैन । पहुँच र प्रतिष्ठाका लागि बजेट आएजस्तो छ,’ न्यौपानेले भने ।

गत वर्ष खर्च हुन नसकेको सञ्चित बजेट मात्र १३ अर्ब रुपैयाँ छ । अन्य प्रदेशमा खर्च हुन नसकेको सञ्चित बजेट छैन । सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण सिद्धान्तअनुसार उपलब्ध गराएको बजेट पनि कर्णालीले खर्च गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वरजिस्ट्रार इन्जिनियर विश्वराज काफ्ले कर्णालीको बजेट आशलाग्दो नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्णालीको बजेट निराशाजनक छ । बजेटले समग्र पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको छैन । यो बजेटमा पहिलेकै निरन्तरता देखियो । सामान्य जलप लगाएजस्तो छ । जनताले अनुभूति गर्ने बजेट आएन । बजेट पहुँचको आधारबाट ल्याएको देखियो ।’

उनले बजेटले जुम्लालाई उपेक्षा गरेको बताए । आवश्यक परेको समय जुम्लाले स्वास्थ्य जनशक्ति सबैतिर पठाएको छ । तर, बजेटले जुम्लालाई सौताको रूपमा हेरेको उनको धारणा छ । उनले भने, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग मिलेर काम गर्ने प्रशस्त आधार थियो । पहिले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र विशेषज्ञ सेवाका लागि बजेट व्यवस्था हुन्थ्यो । अहिले माथिल्लो कर्णालीका कालीकोटबाहेक अन्य जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको छ । यो बजेटले कर्णलीबासीको कल्याण गर्न सकेको छैन ।’

सामाजिक अभियन्ता धनबहादुर गौतम बजेटले कर्णालीको भावना र चाहनाको सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले कर्णालीको भाग्यरेखा कोर्नेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने खाले बजेट सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरे । 

कर्णाली राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटले व्यवस्था नगरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘बजेट आफैंमा अस्पष्ट छ । पहुँचका आधारमा वितरण भएजस्तो देखिन्छ । कर्णाली राजमार्ग प्राथमिकतामा पर्न सकेन । न केन्द्रीय सरकार गर्छ, न त प्रदेशले नै । टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइयो । कर्णाली बदल्ने खालको बजेट आएन ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल बजेटले खासै नयाँ कुरा नसमेटेको बताउँछन् ।

‘बजेटमा पुराना कुरा मात्र छन् । बजेटले जुन उत्साह ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन’, सेजुवालले भने, ‘पुराना कार्यान्वयन नभएका योजनालाई फेरि गर्ने भनेको छ । कार्यान्वयन नहुनुको कारण जनशक्ति, पूर्वाधार अभाव, कार्यान्वयन क्षमताभन्दा ठुला योजना भएको दखाउँछ । यसले निन्तरता पाएका योजना भोलि कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा प्रश्न उठ्यो ।’

विश्वविद्यालय स्थापना, प्रहरी प्रतिष्ठान र अस्पतालको कुरा २ वर्ष अघिदेखि निरन्तर आएको उनले बताए । बजेटले मिडियाका लागि केही नयाँ विषय नसमेटेको र कोरोनाका कारण पत्रपत्रिका, मिडिया हाउस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बेला बजेटले पत्रकारलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको धारणा छ ।