दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्टसँग पालिकाखबर बुलेटिनका लागि करिस्मा कार्कीले पालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः 

 

कोरोना महामारीकैबीच बजेट बनाउने बेला भएको छ । यसपटक पालिकाको नीति र बजेट कस्तो आउँदैछ ? 

कोरोनाको महामारी र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । रोग निदानका लागि पीसीआर ल्याब र आइसोलेसन भवन निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छौँ । कोरोना अझै कति समय जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा नभएकाले हामीले त्यसलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हौँ । स्थानीय तहले नै यो महामारी लड्नुपर्ने भएकाले हामी तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन ।

 

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहले महामारी रोक्न खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद पनि दिनुभयो । तर, धन्यवादले त के नै हुँदो रहेछ र ? सीमा जोडिएको पालिका भएकाले पनि हामीले महामारी रोक्न थुप्रै चुनौती भोग्नुपर्‍यो । तर, संघीय सरकारबाट सहयोग भने पाएनौँ । अर्को कुरा गतवर्ष लकडाउनले गर्दा रोजगार गुमाएका युवालाई रोजगारी दिने विषयलाई सोच्न सकेनौँ । यो वर्ष हामीले युवाका लागि रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएका छौँ । त्यसतर्फ हामीले योजना बनाएका छौँ । 

 

चालु वर्षका लागि तय भएका योजना ने धेरैजसो पुरा भएका छैनन्, अब ती कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् कि नयाँ योजनामा लगानी गर्नुहुन्छ ? 

हामीले गत वर्ष विद्यालय सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म सबै शैक्षिक पाठ्यक्रम सकिएका छन् । गत वर्षको जस्तै आकलन गरेर हामीले वार्षिक परीक्षा जस्तै सोचेर परीक्षा लिइसकेका छौँ । अहिले नतिजा प्रकाशन पनि भइसकेका छन् । 

 

संघ र प्रदेशसँगका सहलगानीका योजना कार्यान्वयनको अवस्था चै कस्तो छ प्रमुखज्यू ? 

संघीयताको मापदण्ड अनुसार यो हाम्रो अन्तिम बजेट हो । यो अन्तिम बजेटमा हामीले अहिलेसम्म पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिकका क्षेत्रमा गर्न बाँकी रहेका कामलाई नै प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्ने योजना बनाएका छौँ ।  

 

भारतसँग सीमाना जोडिएको र महाकाली कटानको पीरलोमा पर्छन नगरवासी । सीमा समस्या र नदी कटान नियन्त्रणमा पालिकाले कस्ता काम गर्दै आएको छ ?   

संघ र प्रदेशबाट सहलगानीबाट विशेष अनुदानका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । दुई सडक संघीय समपुरक अनुदान र दुई सडक प्रदेश समपुरक अनुदानको सहलगानीबाट अघि बढाएका छौँ । त्यसबाहेक खासै कार्यक्रम सहलगानीमा छैन । जति सक्यो हामीले हाम्रो बजेट सीमाभित्र रहेर फाइनल गर्ने काम गरिरहेका छौँ । 

 

अलिकति पूर्वाधार विकासको कुरा गरौं, तपाई निर्वाचित भएर आएपछि पालिकाबासीले के पाए ? 

कोभिडले गर्दा सीमा समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ । तर, सीमासम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार दिइएको पनि छैन । त्यसबाहेक नदी कटान रोक्न महाकाली नदीमा पक्की तटबन्ध लगभग बनाएका छौँ । अन्य क्षेत्रमा तारजालीको काम भइरहेको छ । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना अनुसार अघि बढीरहेको छ । 

 

अन्त्यमा कृषि र पशुपालनलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ । तर, स्वरोजगार बनाउन, साना र लघु उद्यम प्रवर्द्धनमा चाहिँ कुनै नीति बनाउनु भएको छैन, किन यतातिर ध्यान जान नसकेको हो तपाईहरुको ? 

त्यस्तो होइन । हामीले आफ्नो कार्यविधिमै कृषक पेन्सन कोष स्थापना गरेका छौँ । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम हाम्रो छ । कृषक वर्गीकरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । २० वर्षसम्म कृषि गरेका कृषकलाई कर्मचारी सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ भनेर हामीले पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौँ । 

 

तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि पालिकावासीले के पाए ?

सयौँ वर्षमा हुन सक्ने काम चार वर्षमा हुन सक्दैन । तर, हामीले विभिन्न अनुदानबाट, सीमित आर्थिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा, विकट गाउँघरहरुको संरक्षण र सुगम बनाउने काम गर्‍यौँ । सडक सञ्जालसँग ति विकट गाउँ जोड्नुपर्छ भनेर हामीले सडक जोड्ने काम गर्‍यौँ ।