चैत २४, २०८०
असार १०, २०७८
काठमाडौं– आज बिहीबार अर्थात् १० असार । संघीय अर्थमन्त्री, प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्रीजस्तै रोस्ट्रममा उभिएरै स्थानीय सरकार प्रमुख/उपप्रमुखले आफ्नो साँधसीमाभित्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई लक्षित गरेर बजेटको पोको सार्वजनिक गर्दै छन् ।
अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँटोलको विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको जनजीविकासम्मलाई छोएर बुनिएको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । यसो गर्नुको मुख्य कारणचाहिँ १० असारभित्रै स्थानीय सरकारलाई बजेट नल्याई हुन्न । कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनैपर्नेछ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना आगामी कार्यक्रमसहितका योजना समेटेर बजेट ल्याइसकेका छन् । संघीयताको संरचनापछि स्थानीय सरकारले पनि संघकै ढाँचामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ।
संघीय सरकारले १५ जेठ, प्रदेश सरकारले १ असार र सबै स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दै छन् । कतिपय स्थानीय तहले १० असारअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले नीति र कार्यक्रम पेस गरी बजेट सभामा पेस गर्ने तयारी छ ।
स्थानीय तहले अहिलेको बजेटमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, शिक्षा, कृषि, रोजगारीलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिइसकेका छन् । बर्खा लागेसँगै आउने विपत्तिको सामना गर्न पनि स्थानीय तहले सक्रियता देखाएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा विपद् नियन्त्रणका काम अहिले पनि चलिरहेका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट १० असारभित्र पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतका आधारमा १० असारभित्र स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
संघीय र सबै प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका रािष्ट्रय महासंघ नेपालले बताएका छन् ।
यो वर्ष स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यस वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष भएकाले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेका छन् । त्यस्तै कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान र स्थानीय विकास निर्माण प्राथमिकतामा छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा कोभिडको महामारीबाट नागरिकको जीवन उत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट ल्याउने तयारी गरेको सुनाउँछन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने र सहकारीको उच्चतम परिचालनबाट अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।
१० असारभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखको बेमेलका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक नहुने परम्पराले यसपालि ब्रेक पाउँछ/पाउँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
