काठमाडौं– बिहीबार मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केहीले ल्याउँदै छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि यो बजेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

लगातार २ वर्षसम्म जारी कोरोना महामारीका कारण विकास बजेट काटेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएका स्थानीय तहले यो वर्ष पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहमध्ये केहीले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केहीले सार्वजनिक गर्दै छन् । स्याङ्जामा ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तह छन् ।

 

वालिङको बजेट ७८ करोड बढी

 

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको दसौँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ७८ करोड १४ लाख ७६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक कल्पना तिवारीले दसौँ नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ ६ करोड ५५ लाख ३० हजार, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड २९ लाख ८८ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १६ करोड ३९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३९ करोड ६२ लाख, संघीय सरकारको विशेष अनुदान १ करोड ६६ लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट ४७ लाख गरी कुल ७४ करोड ९९ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत भएको हो । 

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारतर्फको राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड १६ लाख ९० हजार, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ९८ लाख ६८ हजार गरी कुल ३ करोड १५ लाख, ५५ हजार ८ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित भएको छ ।

यसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसमेतको चालूतर्फ ३९ करोड ८६ लाख ९९ हजार २ सय र पुँजीगततर्फ ३८ करोड २७ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट उपप्रमुख तिवारीले सभामार्फत सार्वजनिक गरिन् ।

 

कुल बजेटमा चालूतर्फ ५१.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९.८५ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका सबै उपाय अवलम्बन गरी जनजीवनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने, सीप विकास, आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी विकासलाई तिव्रता दिने उल्लेख छ ।

 

त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासन सबै क्षेत्रको एकीकृत विकासमार्फत नगरको समृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा, तहगत सरकार एवं विकास साझेदारसँग सहकार्य तथा समन्वय गरी आर्थिक एवं सामाजिक उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको उपप्रमुख तिवारीले बताइन् ।

 

आव २०७८÷७९ मा संघीय सरकारबाट हालसम्म समपुरक अनुदान प्राप्त नभएकाले नगरपालिकाको आन्तरिक खर्चमा थप व्ययभार पर्न गएको छ । यसअन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुँदा आन्तरिक व्ययभार बढ्ने देखिएको हो ।

विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न संघीय, प्रदेश सरकार र अन्तरपालिकाका साथै छिमेकी स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने भनिएको छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानको स्रोतबाट नगरका १४ वटा वडालाई ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यसमध्ये आर्थिक विकासतर्फ १७.७७ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २१.०४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ५२.०४ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धी क्षेत्रतर्फ ९.१५ प्रतिशत छ ।

नगरस्तरीय कार्यक्रमतर्फ क्षेत्रगत रूपमा आर्थिकतर्फ ७.७३ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ ४७.६० प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ २४.२२ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ५.७७ प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १४.६७ प्रतिशत  छ ।

 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वालिङ नगरपालिकाको कुल आय ८० करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेकामा जेठ मसान्तसम्म ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च प्रगति भएको उपप्रमुख तिवारीले जानकारी दिइन् ।

यसमध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३० प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सुशासन क्षेत्रमा ३० प्रतिशत खर्च भार रहेको छ ।

 

यसअघि नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल गरिएको थियो । नगरपालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

नगरप्रमुख खाँणले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलगायत सामाजिक तथा समावेशी विकासमार्फत समृद्ध नगर निर्माण गर्ने र कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा, कृषि, रोजगारी सँगसँगै आत्मनिर्भर नगरपालिकाको दिशामा अग्रसर हुने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

 

सिदिङ्वाबाहेक ताप्लेजुङका ९ मध्ये ६ स्थानीय तहको बजेट आउँदै, २ वटाले ल्याइसके

 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पालिका अध्यक्ष कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा रहेका कारण ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले बिहीबार बजेट नल्याउने भएको छ । ९ पालिका रहेको ताप्लेजुङमा ३ असारमा सिरिजंगाले र ९ असारमा मेरिङ्देन गाउँपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् ।

बिहीबार फुङ्लिङ नगरपालिकासहित आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका,फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, मैवाखोला गाउँपालिका, पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका र मिक्वाखोला गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदै छन् ।

सिदिङ्वा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन लिङ्देन लिम्बूले पालिका अध्यक्ष कडरिया संक्रमित भई स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका कारण बिहीबार नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नआउने जानकारी दिए ।

 

स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको १० असारभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सबै तयारी पूरा भइसके पनि पालिका अध्यक्ष कडरियालाइ संक्रमण भएको लामो समयसम्म पनि खास स्वास्थ्य समस्या नदेखिएकोले तत्कालै परीक्षण गरी संक्रमणमुक्त भएपछि पालिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने लिङ्देनले बताए ।

अघिल्लो बर्ष निर्धारित मितिमै बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाले बिहीबार नै बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

पालिकाका सब–इञ्जिनियर गजेन्द्र थलङले बिहीबारै बजेट आउने बताए । दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्र मानिएको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले पनि बिहीबार नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित

 

कैलालीको जानकी गाउँपालिकको आठौँ गाउँ सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको छ । 

गाउँपालिकाले गाउँसभामा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ग्रामीण सडक विकास, पुलपुलेसा निर्माण, विद्युतीकरणमा जोड, कालोपत्रे सडकमा ढलको विकास, बस्ती व्यवस्थित गर्ने, बालबालिका, अपांगता, महिला, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भवन निर्माणको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै, भवनसंहिता कार्यान्वनमा जोड, वडा कार्यालय भवन निमार्ण र एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निमार्णमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम छ ।

सामाजिक विकास: सबैका लागि सधैँका लागि शिक्षा नारालाई मूर्त रूप दिन बालबालिकाको पहुँच बढाउने, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, विद्यालय अनुगमन सुपरिवेक्षणमा जोड दिने, कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी प्रोत्साहन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

 

लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिडपीडित तथा प्रभावित परिवारका बालबालिका संरक्षणको व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको मापदण्डमा रहेकालाई सेवामा प्रभावकारिता बढाउने, पालिका स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।

पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, पूर्ण पोषणको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, निःशुल्क औषधी तथा व्यवस्थापनलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा रहेका छन् । 

 

यस्तै, कृषि उत्पादनमा जोड, कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि उपजको बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन, बीउ उत्पादन, सहकारी विकास, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा तथा रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा दिगो विकास, किसानलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलता, स्वरोजगारी, पशु विकासतर्फ छाडा पशु चौपायामा भ्याक्सिनेसन, पशुको नश्ल सुधार, पशु बिमालगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग गरी प्रतिफलमा आधारित योजना सञ्चालन गर्ने , जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन, भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम, दमकल, एम्बुलेन्स तथा शव वाहन गृह तथा घाट निर्माण, वायो ग्यास, प्राकृतिक स्रोत उत्खननको नियमन, वन पैदावारमा लघु उद्यम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत विकास तथा सुशासनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन, कर्मचारीको क्षमता विकास, समयमा कर बुझाउनेलाई कर छुटको व्यवस्था, नगर प्रहरीको व्यवस्था, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार गर्ने नीति लिइएको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा महतो अध्यक्षतामा भएको गाउँसभामा पालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका ९ वटा वडाका वडाध्यक्ष विरोधमा 

 

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि शीर्षक नतोकी एकमुष्ट रकम पारित गर्न प्रस्ताव राखिएको भन्दै असन्तुष्ट वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य विरोधमा उत्रिएका छन् ।

 

नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको क्रममा नगरपालिकाको बैठकमा नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले योजनाको नाम, प्रस्तावित बजेट र सञ्चालन हुने स्थान नतोकी एकमुष्ट ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गर्न प्रस्ताव गरेपछि १५ वडा रहेको नगरपालिकाका ९ वडाध्यक्ष र २ कार्यपालिका सदस्य विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

 

बैठकमा अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखबाट प्रस्ताव गरिएको प्रस्ताव नम्बर २ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ४ करोड ३१ लाख योजनाको नाम, प्रस्तावित बजेट र सञ्चालन हुने स्थान तोक्न पटक–पटक आग्रह तथा छलफल गर्दा असहमति भएपछि विरोधमा उत्रनुपरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ठूलो रकम अबन्डा राखेर पारित गर्न लागिएको प्रस्तावमा असहमति जनाइएको जानकारी दिइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको ३ करोड रुपैयाँ बढी बजेटलाई अबन्डा नराखी ब्रेकडाउन गरेर राख्न आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर १२ जालपाका वडाध्यक्ष विकास राईले बताए ।

‘बजेटलाई अबन्डामा नराखौँ, ब्रेकडाउन गरौँ । कुन–कुन विषयगत समितिमा कति रकम जान्छ, कति बाँकी रहन्छ । त्यो स्पष्ट गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रह्यो,’ वडाध्यक्ष राईले भने, ‘राजनीतिक व्यक्तिले आश्वासन दिन्छन् । बजेट दिनुपर्छ । तर, त्यसका लागि कति रकम राख्ने हो भन्ने जानकारी हामीले पाउनुपर्छ ।’ 

 

कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरप्रमुखले आफूखुसी बाँड्ने मनसायले रकम अबन्डा राख्न खोजेको असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

नगरको अबन्डा रकम राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य छन् । 

एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई सोही पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको साथ छ । एकमुष्ट रकमलाई ब्रेकडाउन गरेर राख्न आग्रह गर्दा विमति भएपछि आफूहरू बैठकै वहिष्कार गरेर बाहिरिएको वडा नम्बर ४ लफ्याङका वडाध्यक्ष निर्मल राईले बताए ।

 

बजेट एकमुष्ट राख्ने विषयमा लफ्याङका वडाध्यक्ष राई र वडा नम्बर ८ दोर्पाचिउरीडाँडाका वडाध्यक्ष लीला चौहानबीच कुर्सी नै तोडफोडको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

रकमलाई अबन्डा राख्नुको सट्टा शीर्षक तोकेर बजेट यकिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको वडा नम्बर १ दिक्तेलका वडाध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले बताए । 

गत वर्ष भने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा रहेको अवस्थामा अबन्डा बजेट राख्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । गत वर्ष कांग्रेस, जसपा र राप्रपाका वडाध्यक्षले दर्ता गराएको असहमतिलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।

बजेटबारे चुलिएको विवादका विषयमा असन्तुष्ट पक्षलाई नगरप्रमुख रिजालले पुनः छलफलका लागि बोलाएका छन् । 

संयुक्त विज्ञप्तिमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर १ दिक्तेलका वडाध्यक्ष आचार्य, वडा नम्बर ३ बाम्राङका वडाध्यक्ष ललित राई, वडा नम्बर ४ लफ्याङका वडाध्यक्ष राई, वडा नम्बर ६ नेर्पाका वडाध्यक्ष माधव राई, वडा नम्बर ७ दोर्पाचिउरीडाँडाका वडाध्यक्ष महन्तकुमार राई, वडा नम्बर १० पाथेकाका वडाध्यक्ष मुगाधन राई, वडा नम्बर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका वडाध्यक्ष रामचन्द्र राई, वडा नम्बर १२ जालपाका वडाध्यक्ष राई, वडा नम्बर १३ नुनथलाका वडाध्यक्ष भीम राई, कार्यपालिका सदस्य गंगाबहादुर विश्वकर्मा र कृष्णमाया परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

 

जलजलाको ४५ करोड र फलेवासको ८५ करोडको बजेट 

 

पर्वतको फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

फलेवास नगरपालिकाले ८५ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । फलेवासमा चालूतर्फ ३० करोड ६८ लाख, पुँजीगततर्फ ३९ करोड ३२ लाख र समाजिक सुरक्षातर्फ १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । 

नगरपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ प्रकोप व्यवस्थापन, विपन्नको आयआर्जन र स्वरोजगार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जाको विकासमा जोड दिइएको छ ।

नगरपालिकाको बजेटमा विगत वर्षमा सुरु गरेका विकासका आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ । 

जलजला गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ४५ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ८ करोड एवं पुँजीगततर्फ १५ करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । 

जलजलाले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई विशेष जोड दिएको छ भने बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले बताए ।
(जिल्ला खबरदाताहरुको सहयोगमा)