जुम्ला– कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र कालीकोटको सिमा क्षेत्र नाग्मस्थित तिला र हिमा नदीमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले बताएका छन् ।

कर्णालीका धेरै गाउँबस्ती बिजुली नहुँदा अँध्यारोमा रहनुपरेकाले २ नदीलाई आधार बनाएर बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिन लागेको उनको भनाइ
छ । साना जलविद्युत् आयोजना सबै एकीकृत गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिएको उनले बताए ।

‘मन्त्रालय यही काम गर्न लागिपरेको छ’, उनले भने, ‘सुर्खेतको भेरी बबईमा ८ मेगावाट बिजुली आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्दै छौँ । यी आयोजनाले कर्णालीको विद्युत क्षेत्रमा निकै प्रभाव राख्नेछन् ।’

प्रेस युनियन जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले विकासमा राजनीति हुन नहुने बताए । श्रेष्ठ जुम्लेली र सरोकारवालाको रायसुझाव संकलन गर्न गृहजिल्ला पुगेका हुन् । जल, जमिन र जडीबुटीको धनी प्रदेशका रूपमा कर्णाली चिनिए पनि सम्भावना नखोजिँदा पछि परेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युत् पहुँच नपुगेको बस्तीमा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि बस्तीको पहिचान गरेर सौर्य ऊर्जामार्फत उज्यालो बनाउने कार्यको थालनीमा लागि उनको भनाइ छ ।

६ महिनाभित्र कर्णालीमा विद्युत्को पहुँच नपुगेका बस्तीमा सौर्य ऊर्जाको बिजुली बल्ने आश्वासन दिए । ‘बस्ती उज्यालो कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । रकम नपुगेको खण्डमा थपेर पनि काम अघि बढाइनेछ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

कर्णाली प्रदेशभित्रका १० वटै जिल्ला सदरमुकाममा सोलार प्लान्ट राखिने अवधारणा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । बस्ती उज्यालो कार्यक्रममा ८० देखि १ सय घरसम्मको बस्तीमा सौर्य ऊर्जाको बिजुली व्यवस्थापन गरिनेछ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पास हुनेबित्तिकै विज्ञसँग छलफल चलाउने, मापदण्ड तयार पार्ने, बस्तीको पहिचान गरेर कर्णालीबासीलाई उज्यालो दिने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले सुनाए । 

कर्णालीका हरेक जिल्लामा टार सिँचाइ आयोजना अघि बढाइने भएको छ । यो सिचाइँले कृषियोग्य जमिन हराभरा हुने लक्ष्य राखिएको छ । बाँझो जग्गालाई सिँचाइ गरेर अन्न फलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण विकास गरिने उनको भनाइ छ । 

‘कर्णालीका हरेक जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न पहल भइरहेको छ । कर्णाली उज्यालो बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।