जुम्ला– कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक बिजुलीको उज्यालाबाट वञ्चित भएका छन् । विद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अँध्यारोमै बस्न वाध्य छन् । 

 

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा करिब ९० हजार घरधुरीमा मात्रै बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल घरधुरीमध्ये करिब ९० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा बिजुली बत्तीको पहुँचमा छन् ।

९० हजार घरधुरीका करिब पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी अर्थात् ३३ प्रतिशत नागरिकमात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् बाँकी १२ लाख अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र दियालोकै भरमा रात कटाउन कटाउने गरेका छन् ।

करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताए ।

 

केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचबाहिर थिए । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि ५ प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत पुगेको हो ।

 

बजेट प्रसस्त, उज्यालो वढेन

 

कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुजस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८र/०७९ मा पनि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि भन्दै ४२ करोड ३१ लाख बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । तर, प्रदेश सरकार गठन भएयता २०७६ सालदेखि तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा बैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि सपना अधुरै छ ।

 

कर्णालीका नागरिक कहिले विद्युतको पहुँचमा पुग्छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन । तीन वर्ष पहिला र अहिलेको विद्युतको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुगेका नागरिकको तथ्यांक हेर्दा उस्तै छ । 

 

जुम्लाका जम्मा ५.६४ नागरिक विजुलीको पहुँचमा

 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम–पश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।

 

यस्तै, डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । 

 

यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र बैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितको संख्या हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा छन् ।

 

६ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जडान

 

प्रमुख अग्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ जिल्ला मात्रै राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएका छन् । चार जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । 

 

सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट र रुकुम–पश्चिमका जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचमा पुगेको छ । माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रशारणलाइन पुगेको छैन । 

 

अब जुम्ला पनि छिट्टै राष्ट्यि प्रशारणलाइनमा जोडिने विद्युत प्राधिकरणको जुम्ला शाखाले जनाएको छ । लाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । २६ असारदेखि जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको सीमा क्षेत्र नाग्म बजारदेखि जुम्लाको मुकाम खलंगासम्म लाइन परीक्षणका लागि काम भइरहेको शाखा प्रमुख गौरव पाण्डेले बताए ।  

 

कर्णालीका ३३.३९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नियमित बत्तीको उज्यालो हेर्न पाएका छन् । जसमा बैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा साना जलविद्युुत् आयोजनाबाट ८.४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४.९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।

 

अँध्यारोमुक्त अभियानमा छौँ: मन्त्री श्रेष्ठ

कर्णालीका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीका आम नागरिकलाई तत्काल अध्यारोबाट छुट्करा दिन विभिन्न जिल्लामा विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामै दौडधुप गरिरहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएका कर्णालीका ६ जिल्लासँगै बाँकी चार जिल्लामध्ये जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा लाइन बिस्तार गर्नका लागि काम अगाडि बढिरहेको बताए ।
 
‘राष्ट्रिय प्रसारणलाई जोड्नका लागि नेपाल विद्युत प्राविधिकरणबाट भएता पनि मन्त्रीको हिसाबले मेरो पनि चासोको विषय रहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘केही समयअघि कालीकोटमा राष्ट्रिय प्रसारणलाई पुग्यो अब कर्णालीका बाँकी जिल्लाहरुमा बत्ती पु¥याउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखसँग सहकार्य भई जुम्ला जिल्लाका लागि लाइन तान्ने काम भइरहेको छ ।’ 

 

हाल ११ केभीको लाइन विस्तार गरी परीक्षण गरी साउन पहिलो सातामै जुम्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बत्ती बल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हाल तानिरहेको ११ केभीको विद्युत लाइनमा थप दैलेख–दुल्लुको लाइनबाट ३३ केभीको लाइन ११ केभीमा मिसाएर जुम्लाका तीन स्थानीय तहरुका पु¥याउने र त्यसपछि मुगु जिल्लामा जोड्ने योजनाका साथ काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

 

त्यस्तै, अन्य कामहरुका लागि सुर्खेत जिल्लास्थित भेरी बबई डाइर्भसनमा आठ मेगावाट तथा कालीकोट जिल्लाको तिला र जुवाखोला नाग्ममा १० देखि २० मेगावाटको बिजुली उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । बजेट पास भएपछि सम्भाव्यता अध्ययानका लागि काम थालिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।