प्रतिनिधिसभा विघटन बदर: राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक


  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत ७ जेठ मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मागबमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।


३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।


तर, उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसद्मा नजाने आशय जनाउँदै ६ जेठमा धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । 


प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । 


देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए ।

 

उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

 

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये २६ वटा विघटनविरुद्धका थिए भने चार वटा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए ।


२६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि ९ जेठबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाइ भएर २१ असारमा सकिएको थियो ।

 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।