उदयपुर- उदयपुरका पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) ९६.६५ प्रतिशत गरेका छन् ।  जिल्लाको समग्र खर्च साधारण तथा पुँजीगत गरि ९०.४९ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय उदयपुरका निमित कोष नियन्त्रक गणेशप्रसाद आचार्यले बताए । 

पुँजीगत तथा साधारण गरी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ६ अर्ब २४ करोड ७४ लाख २२ हजार ४ सय १० रुपैयाँ बजेटमध्ये  ५ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख १६ हजार ७ सय ८४ रुपैया ५० पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । 

त्यसैगरी २ अर्ब ५८ करोड ६३ लाख २८ हजार ८ सय ७७ रुपैया पुँजीगत बजेट मध्ये २ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख १९ हजार ९ सय १० रुपैया ७८ पैसा खर्च भएको छ । यो खर्च ९६.६५ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय उदयपुरका निमित प्रमुख आचार्यले बताए । 

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा राजश्व असुली ९६ करोड ५४ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ रुपैया ९३ पैसा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय उदयपुरको तथ्याङमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त मदन भण्डारी लोकमार्ग योजना, गाईघाट दिक्तेल सडक योजना र उदयपुर जिल्ला अदालत लगायतका कार्यालयले काममा प्रगति गरेकाले पुँजीगत खर्च लक्ष्य नजिक पुगेको कोलेनिकाले जनाएको छ । 

त्यस्तै साधरण खर्चमा भने पुँजीगत खर्च भन्दा ६ प्रतिशत कम खर्च भएको छ । कोलेनिका उदयपुरका निमित्त प्रमुख आचार्यका अनुसार चालू खर्च ६ अर्ब २४ करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । सो  रकम विनियोजित बजेटको ९० दशमलब ४९ प्रतिशत हो ।

एक महिनामै १५ प्रतिशत खर्च 

असार महिनमा मात्र पुँजीगत खर्च १५.६० प्रतिशत भएको देखिन्छ ।  जेठ मसान्तसम्म विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) ८१.०९ प्रतिशत भएको थियो । विकास निर्माणको पिक आवारमा कोभिड कहर भएकाले तुलनात्मक रुपमा बिकास खर्च जेठ महिनामा नै हुनुपर्ने थियो ।

जहिल्यै वर्षान्तमा काम 

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र हतारमा काम गर्ने परम्पराका अन्त्य हुनु पर्ने भन्दा बेला बेलामा कुरा उठने गरेता पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैनन् ।    स्थानीय तहहरुले कतिपय रकम शीर्षकान्तर र रकमान्तर गरेर कोभिडमा लगाउनु परेको पनि बताएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय उदयपुर (कोलेनिका) ले भने सम्बन्धित कार्यालयले बिनियोजित बजेट मध्ये ९६.६५ प्रतिशत निकासा गरेको जनाएको छ । कोलेनिकाका निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद आचार्यले जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुले बिनियोजित रकमको अधिकतम निकासा लगेका छन् ।     

कोभिड उपचारका नाममा धेरै कार्यालयहरुले एकातिर बजेट शीर्शकान्तर र रकमान्तर गरेर विकास निर्माण तर्फको रकम कटौती रकम खर्च गरेका छन् ।