जुम्ला- जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गौतमवाडास्थित सरकारी लगानीबाट निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण र घेराबार गरिएपछि विवाद भएको छ । सांसद विकास कोषको १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सोही गाउँका लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गरेपछि विवाद भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सांसद विकास कोषको १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका लिफ्ट सिँचाइ, ट्यांकी, घेराबार र कोल्डस्टोर अनुगमन गर्न मंगलबार तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायको नेतृत्वमा टोली गएको थियो ।

लिफ्ट सिँचाइ, ट्यांकी र घेराबारको अनुगमन सकेर कोल्डस्टोरका लागि टोली गौतमबाडा पुग्यो । निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण, घेराबार भएको, निर्माण समिति गठन गर्दा खबरै नगरेको, एकलौटी गर्न खोजेको स्थानीयले अनुगमन टोलीलाई सुनाए । छलफल हुन नपाउँदै स्थानीयले निर्माण समिति अध्यक्ष गौतममाथि मनपरी गरेको भन्दै हातपात गरे । त्यसपछि स्थानीयबीच ढुंगामुढा हुँदा अवस्था तनावग्रस्त भयो ।

 

‘सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण किन गरियो ?’ तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गौतमबाडाका स्थानीय हिमालय खत्रीले भने, ‘निजी जग्गामा सरकारी संचरना बनाउँदा व्यक्तिकै हुने संविधानमा उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै नियतवश निजी जग्गामा निर्माण गरियो । कोल्डस्टोर वडा अथवा समुदायकै नाममा हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

 

सांसद विकास कोषको ६३ लाख रुपैयाँ लागतमा तातोपानीको वडा नम्बर २, ४ र ६ वडाका नागरिकको ४ हजार ३ सय मिटर जग्गा घेराबार गरिएको छ । पहिला ६३ लाख रुपैयाँ बजेटभित्रै पर्ने गरी कोल्डस्टोर निर्माण गरेको आसपासको निजी जग्गामै घेराबार गरियो । तर, अहिले विवाद भएपछि घेराबार आफ्नो निजी लगानीमा भएको भन्न थालिएको समेत स्थानीय खत्रीले बताए ।

सरकारी लगानीमा निजी जग्गामा कोल्डस्टोर र घेराबार निर्माण भएको र छलफलका लागि ७ असारमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निवेदन दिइएको उनको भनाइ छ । तर, निवेदन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘स्थानीयलाई बाइपास गरेर समिति बनाउने, सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गरेर स्थानीयलाई काम गर्नसमेत दिएनन् ।’ होमस्टेदेखि लाखौँको सिलाइ-कटाइ तालिम, निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माणमा बेथिति भएको उनको दाबी छ । उपाध्याय गाउँपालिका उपाध्यक्षकै श्रीमान् हुन् । सत्ताको आडमा मनपरी भएको स्थानीयको आरोप छ ।  

 

कोल्डस्टोर सहकारीकै नाममा दिने मञ्जुरीनामा

सांसद विकास कोषबाट निर्माण भएको कोल्डस्टोर मात्र नभई घेराबार, लिफ्ट सिँचाइ, ट्यांकीलगायत संचरना ७ गाउँका स्थानीयको छलफल तथा परामर्शबाट निर्माण भएका छन् । कोल्डस्टोर निर्माण समितिका अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘विकासमा सामान्य विवाद हुन्छ । तर, व्यक्तिगत रिसइवीलाई जोडेर हातपात भयो । कोल्डस्टोर निर्माण तथा घेराबारमा कुनै निजी स्वार्थ छैन ।’

 

कोल्डस्टोर निर्माणका लागि मञ्जुरीनामा भएको छ । अहिलेसम्म भुक्तानी पनि लिएको नलिएको कोल्डस्टोर निर्माण समिति अध्यक्ष उपाध्यायले दाबी गरे । सांसद विकास कोषको १ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएका संरचना व्यवस्थापनका लागि ‘चौर नमुना सामूहिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ सहकारी स्थापना गरिएको छ ।

सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘कोल्डस्टोर १५ वर्षसम्म सहकारीको नाममा हुने गरी मञ्जुरीनामा गरेका छौँ । कोल्डस्टोर सांसद विकास कोषको योजना भएकाले वडा अथवा कुनै निश्चित समुदायको नाममा हुँदैन । ७ गाउँका स्थानीय तहको हितका लागि १५ वर्षसम्म कोल्डस्टोर सहकारीकै मातहतमा रहन्छ ।’

अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिनाद्वारा लिखित मञ्जुरीनामा पत्रमा तातोपानी वडा नम्बर २ का धनबहादुर बुढा र वडा नम्बर ६ का जक्तिप्रसाद न्यौपानेको रोहवरमा कोल्डस्टोर निर्माण समिति अध्यक्ष उपाध्यायले २,४ र ६ नम्बर वडाका किसानका लागि कोल्डस्टोर एक तले घर बनाउन १५ वर्षका लागि जग्गा दिने भनी २० फागुन २०७७ मा मञ्जुरीनामा भएको छ ।

यद्यपि कोस्डस्टोर १५ वर्षसम्म सहकारीका नाममा हुने भनिए पनि मञ्जुरीनामा पत्रमा भने सो विषय उल्लेख छैन । तर, कोल्डस्टोर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने र पछि कुनै प्रकारको उजुरी नगर्ने उल्लेख छ । ‘६३ लाख रुपैयाँमा गरिएको घेराबारअन्तर्गत निजी जग्गामा घेराबार गरिएको भन्ने छ । त्यो झुट हो । आवश्यक परे निजी लगानीको बिलभर्पाइ देखाउँछु,’ उपाध्यायले भने । अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट घेराबार कोल्डस्टोरको भुक्तानी नलिएको समेत उपाध्यायले बताए  ।

सांसद विकास कोषको योजना निर्माण गर्दा ७ गाउँका स्थानीय तहहो प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमित छलफल गरेको र अहिले विरोध गर्ने पक्ष पनि सहभागी भएको उनले दाबी गरे । ७ गाउँका स्थानीयसँग छलफल गरेर योजना निर्माण भएपछि कुनै निश्चित समुदायलाई सोध्नुको औचित्य नरहेको उपाध्यायले उल्लेख गरे ।कोल्डस्टोर वरपर भएको घेराबार सरकारी लगानीबाट नभई निजी लगानीबाटै भएको घेराबार समितिका अध्यक्ष धनबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

 

गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण

निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गरेको विषयलाई लिएर गौतमबाडाका हिमालय खत्रीको टोलीले अनुगमन समितिमाथि हातपात र गालीगलौज गरेकामा तातोपानी गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक गंगादेवी उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपाध्यायलाई लछारपछार गरेको, गालीबेइज्जती गरेको, कर्मचारीको जागिर खाइदिनेसमेतको धम्की दिएको र अनुगमन टोलीमाथि नै हमला गरेको घटनाप्रति कानुनी उपचार खोजिनेछ ।’

 

कोल्डस्टोरको विषयलाई कानुनी ढंगबाट समाधान गर्न खोज्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत इगो जोडेर कर्मचारीलाई हतोसाहित गर्नुका साथै आफूलाई लछारपछार गरेको, तथानाम गालीगलौजका साथै ढुंगासमेत हानिएको उपाध्यक्ष उपाध्यायले बताइन् । उक्त घटनामा नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य जयप्रसाद गौतममाथि पनि हातपात भएको छ । ‘कोल्डस्टोरलगायत गाउँका अन्य विषयवस्तुमा पनि निगरानी राख्छौँ भन्नेबित्तिकै लेखा अडिटर हिमालय खत्री, शिक्षक दीपक खत्री, स्थानीय गोर बुढा, मुनबहादुर खत्रीलगायतले हातपात गरे’, उनले भने ।

 

जग्गा कित्ताकाट नभए भुक्तानी नहुने

‘कोेल्डस्टोर सार्वजनिक जग्गामै निर्माण हुनुपर्ने हो’, तातोपानी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिलन बुढ्थापाले भने, ‘तर मञ्जुरीनामा गरेर निजी जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण भयो । मञ्जुरीनामाकै आधारमा भुक्तानी दिन मिल्ने भए पनि यो आधिकारिक होइन । त्यसैले सहकारीका नाममा जग्गा पास नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन ।’

 

बजेट फिर्ता जान सक्ने डरले निकासा ल्याएर निर्माण समितिकै खातामा पैसा हालिए पनि अहिले खाता रोक्का गरिएको लेखा अधिकृत बुढ्थापाले जानकारी दिए । कोल्डस्टोर निर्माण ९३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सहकारीको नाममा जग्गा पास र प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले अनुगमन नगरेसम्म रकम भुक्तानी नहुने उनको भनाइ छ ।

 
तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु धितालले दुरुपयोग भयो भनेर निवेदन आए पनि कार्यव्यस्तताले छलफल गर्न नसकिएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत संसद् विकास कोषको योजना आएको उनको भनाइ छ । ‘स्याउ सामग्री व्यवस्थापन गर्ने शीर्षकमा आएको १५ लाख रुपैयाँमा कोल्डस्टोर बन्दै गरेको छ’, उनले भने, ‘३० प्रतिशत रकम पेस्की दिइएको छ । उक्त आयोजना विवादित बनेको छ । सांसदसहितको टोलीबाट संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
।

प्रतिनिधिसभा सदस्य हतले ५÷६ वटा गाउँको समिति बनाएको र गाउँपालिकाको जिम्मामा काम भइरहेको बताए । आफू अहिले काठमाडौं भएकाले सबैले छलफल गरेर समस्या हल गर्न भनेको उनले सुनाए । ‘मलाई पनि फोन आएको थियो । घेराबार सबैको ठाउँमा गर्नुपर्ने, आफ्नो मात्रै गरे भन्ने फोन आएको थियो’, उनले भने, ‘म जुम्ला आएपछि हेरौँला । हामीले सीधै दिने होइन, गाउँपालिकामार्फत रकम जाने हो ।’