काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) अद्यावधिक गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई १५ भदौसम्मको समयावधि दिएको छ । परिपत्रअनुसार सबै प्रकार र तहका विद्यालयले आ-आफ्नो एक्सले बेस्डको आईईएमआईएस अनिवार्य अद्यावधिक गर्न तथा नयाँ विद्यालय भए स्थानीय तहमार्फत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विवरण प्राप्त गरी भर्नुपर्नेछ ।

विद्यालयको नाम, प्रधानाध्यापकको नाम, थर र मोबाइल नम्बर, विद्यालय रहेको हालको स्थानीय तहको वडा नम्बर र टोल तथा विद्यालय तथा प्रधानाध्यापकको इमेल ठेगाना भए सोसमेत उल्लेख गर्न केन्द्रले अनुरोध गरेको छ ।  यस्तै, स्थापनाको मिति, विद्यालय तथा समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्रको संख्यालगायत विद्यालयको प्रकार, सञ्चालित कक्षा र अनुमति/स्वीकृति मिति अद्यावधिक गर्ने र सबै विद्यालयले आ-आफ्नो विद्यालयको विवरण अद्यावधिक गरिसकेपछि अनिवार्य आईईएमआईएस गर्नुपर्नेछ ।

साविकको डाटाबेसमा रहेको प्रधानाध्यापकको मोबाइल नम्बरसँग नमिले आईईएमआईएस नहुने भएकाले प्रधानाध्यापकको वास्तविक नम्बर भर्नसमेत मानव स्रोत विकास केन्द्रले अवगत गराएको छ । फाइलमा रहेका सबै विवरण अद्यावधिक नगरेका कारण विद्यालयले प्राप्त गर्ने अनुदान तथा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सुविधामा फरक पर्ने हुँदा सबै विवरण भर्न र अद्यावधिक गर्न मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । 

वास्तविक विवरण नभरेको÷अद्यावधिक नगरेका कारण विद्यालय वा विद्यार्थी कुनै सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भए सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने बेहोरा केन्द्रले अवगत गराएको छ । परिपत्रमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालयको विवरणभित्र आईईएमआईएसको रूपमा विद्यालय लेखा प्रणाली र शिक्षक तलबबत्ता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको केन्द्रले अवगत गराएको छ । स्थानीय तहले आईईएमआईएसमा विवरण प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

यस्तै, स्थानीय तहले सिकाइ सहजीकरणको अवस्था र विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न, विद्यालयबाट भरेको भौतिक विवरण (भवन, कक्षाकोठा, शौचालय), पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, खानेपानीको व्यवस्थासहितका विवरण सही रूपले भरे/नभरेको वा अद्यावधिक गरे/नगरेको विशेष ध्यान दिनसमेत परिपत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै, शैक्षिक सत्र २०७८ देखि विद्यालय शिक्षक तलब प्रणाली पनि यो प्रणालीमा आबद्ध गरिएकाले शिक्षण सहयोग अनुदान प्राप्त गर्ने र निजी स्रोत आदि खुल्ने गरी लाइ पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गर्न लगाउने दायित्वसमेत स्थानीय तहको हुनेछ । परिमार्जित आईईएमआईएस भर्जनमा विद्यालयले अद्यावधिक गरी अनलाइनमा अपलोड गरेको विवरण स्थानीय तहको युजरमा देखिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परिपत्र

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ स्थायी नियुक्त भएका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । परिपत्रअनुसार कर्मचारीले कार्य सम्पादनका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको नमुना ढाँचालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई भर्नुपर्नेछ ।

फाराममा लक्ष्य तोकिएका र लक्ष्य नतोकिएका कार्यको सम्पादित काम (कार्य विवरण र वार्षिक कार्यक्रमबमोजिमका कार्य), कार्य सम्पादन सूचकांक (सम्भव भएसम्म परिणाम, लागत र समयसमेत उल्लेख गर्ने), वार्षिक र अर्धवार्षिक लक्ष्य, कार्य सम्पादन सूचकांकअनुसार सम्पादित कार्यको प्रगति र कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भए त्यसका कारणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले आफ्नै पहलमा गरेका सिर्जनशील कामको विवरणसमेत कार्य सम्पादन फाराममा भर्नुपर्नेछ ।