ताप्लेजुङ- निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०७८ प्रयोगमा ल्याएको छ । ३१ असार २०७८ मा प्रमाणीकरण गरी १ साउन २०७८ मा सिरिजंगा गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको ऐन १० परिच्छेद र २९ बुँदामा समेटिएको छ । 

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेका अनुसार छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले पालिकासँग गर्ने कवुलियतनामा अनुसूची १ मा समेटिएको छ । ऐनअनुसार विद्यार्थी भर्ना दर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाका तर्फबाट निःशुल्क पोसाक र विद्यालय झोला उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यालयलाई पालिकाले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रत्येक विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम विद्यार्थीको संख्या र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्धारण गर्ने भएको छ । यस्तै, पोसाक, विद्यालय झोलाको डिजाइन र गुणस्तर समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्यपालिकाले निर्धारण गर्नेछ । निःशुल्क पोसाक र विद्यालय झोला वितरण गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

पालिकाले एसईई परीक्षाको नतिजामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको कम्तीमा २ महिनासम्म निःशुल्क कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने, उपाध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत गाउँपालिका क्षेत्रको क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्ने दलित महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई भर्ना शुल्क, रजिस्टे«सन शुल्क, मासिकलगायत शुल्क मिनाहा गरी पालिकाले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।

आयोगबाट सञ्चालित एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्र्तीण गरे उक्त नतिजाको आधारमा पालिकाभित्रका एक विद्यार्थीलाई एमबीएस तहको अध्यनका लागि आवाससहितको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

पालिकाभित्र यस्ता योग्यता क्रममा विद्यार्थी नभेटिए छिमेकी स्थानीय तह र सो स्थानमा पनि नभेटे ताप्लेजुङभित्र बसोबास गर्ने एक जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस तहको पढाइका लागि छात्रवृत्ति दिने प्रयोजनका लागि यो ऐन बनाइएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै, पालिकाभित्रका एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट हुने ८ वटा वडाका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय अध्ययनमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि यो ऐन बनाइएको हो ।

कक्षा ११ र १२ मा पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क, रजिस्ट्रेसन, परीक्षा दस्तुर र मासिक शुल्कसमेत गाउँपालिकाले तिरिदिएर कक्षा ११ र १२ को पढाइ निःशुल्क गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनले व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ ।