close

कर्णाली प्रदेशमा उक्लिँदै भ्रष्टाचारको ग्राफ 

मुगुका स्थानीय तहमा परे ४५ अनियमितताका उजुरी 

कर्णाली प्रदेशमा उक्लिँदै भ्रष्टाचारको ग्राफ 

मुगुका स्थानीय तहमा परे ४५ अनियमितताका उजुरी 

Trulli
ADVERTISEMENT

मुगु- कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारमा ३ सय बढी र ६२७ वटा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध ३ सय ५ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । उजुरीमध्ये प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध मात्रै ११४ वटा छन् ।

 

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ६३, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

 

कुल उजुरीमध्ये १४८ वटा मात्रै फस्र्योट भएका छन् । बाँकी १५८ वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतका सूचना अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिए । 


भ्रष्टाचारका उजुरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन् । पछिल्लो एक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर १२ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १ हजार २ सय २० वटा उजुरी परेका हुन् ।
उजुरीमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ५ सय ७१ वटा उजुरी मात्रै छानबिन भएका छन् । बाँकी ६ सय ४९ वटा उजुरी भने छानबिनकै क्रममा छन् । 

 

कुन जिल्लाबाट कति उजुरी 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार सुर्खेत जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् २ सय ६४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । यीमध्ये हिमाली जिल्ला मुगुमा ९६ वटा उजुरी परेका छन् ।


त्यस्तै, दैलेखमा २१४, कालीकोटमा १३८, जाजरकोटमा ११७ र हुम्लामा १०८ वटा उजुरी परेका छन् । जुम्लाका ९४, सल्यानका ८१, रुकुम पश्चिमका ५८ र डोल्पाका ४९ वटा उजुरी परेको अख्तियारका सूचना अधिकारी गौतमले बताए । 

 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाहिर अर्थात रुकुम पूर्वकोसमेत एउटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ । तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका ११९, दैलेखका ११५, कालीकोटका ७३, हुम्ला र मुगुका ७२-७२, जुम्लाका ५०, सल्यानका ३०, रुकुम पश्चिमका ३१ र डोल्पाका २९ वटा उजुरी छानबिनको क्रममै छन् ।


कर्णाली प्रदेशका स्थानीय निकायमा बढी मात्रामा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । प्रदेशभर ६ सय २७ वटा उजुरी परेका हुन् । 

 

कुन स्थानीय तहमा कति उजुरी     

मुगु
छायानाथ रारा नगपालिकामा २३ वटा उजुरी परेका छन् भने ९ वटा फस्र्योट भएको र १४ वटा बाँकी छन् । त्यस्तै, सोरु गाउँपालिकामा जम्मा १८ वटा उजुरी छन् भने ११ वटा फस्र्योट भएका छन् भने ७ वटा बाँकी छन् । 

 

खत्याड गाउँपालिकामा ४ वटा उजुरी परेका छन् भने फस्र्योट शून्य र बाँकी ४ वटै रहेको अख्तियारको कार्यालय सुर्खेतका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको कुनै पनि उजुरी परेको छैन । 
 
डोल्पा

डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाविरुद्ध ७, त्रिपुरा नगरपालिकाविरुद्ध ९, शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाविरुद्ध एउटा, जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध ३ र मुड्केचुला गाउँपालिकाविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । 

 

जुम्ला

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाविरुद्ध १३, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाविरुद्ध ४, सिंजा गाउँपालिकाविरुद्ध ७, हिमा गाउँपालिकाविरुद्ध ८, तिला गाउँपालिकाविरुद्ध ३, गुठीचौर गाउँपालिकाविरुद्ध २, तातोपानी र पाताराशी गाउँपालिकाविरुद्ध ४-४ वटा उजुरी परेका हुन् ।

हुम्ला

हुम्लाका ७ पालिकाध्ये सीमकोटविरुद्ध ५, नाम्खाविरुद्ध २, खार्पुनाथविरुद्ध १, सर्केगाडविरुद्ध २०, चंखेलीविरुद्ध ८, अदानचुलीविरुद्ध १४ र ताँजाकोट गाउँपालिकाविरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका छन् ।


स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये २८५ वटा मात्रै फस्र्योट भएका छन् । बाँकी ३४२ वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा छन् । 
 

सुर्खेत 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका ९ स्थानीय तहमध्ये भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध मात्रै ३६ वटा उजुरी परेका छन् ।


वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३०, पञ्चपुरीविरुद्ध २, गुर्भाकोटविरुद्ध ९, लेकबेँसीविरुद्ध ८, वराहतालविरुद्ध ५, चौकुनेविरुद्ध ३, चिङ्गाड र सिम्ता गाउँपालिकाविरुद्ध ७-७ वटा उजुरी परेका हुन् । 

 

दैलेख

दैलेखका स्थानीय तहमध्ये चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी र ठाटीकाँध गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन् । तथ्यांकअनुसार चामुन्डाविरुद्ध २३ र ठाटीकाँधविरुद्ध २ वटा उजुरी परेका हुन् । 

 

त्यस्तै, दुल्लु र आठबिसविरुद्ध १०-१०, गुराँसविरुद्ध ९, भगवतिमाईविरुद्ध ५, डुंगेश्वरविरुद्ध १८, नौमूलेविरुद्ध २०, महाबुविरुद्ध १२ र भैरवी गाउँपालिकाविरुद्ध १५ उजुरी परेका हुन् ।

 

कालीकोट

कालीकोटका स्थानीय तहमध्ये सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी त २१, खाँडाचक्र नगरपालिकाविरुद्ध ११, तिलागुफा गाउँपालिकाविरुद्ध ३, रास्कोट नगरपालिकाविरुद्ध ८, शुभकालिकाविरुद्ध ६, नरहरिनाथविरुद्ध ४, पचालझरनाविरुद्ध ६, पलाँताविरुद्ध १७ र महावै गाउँपालिकाविरुद्ध ४ वटा उजुरी परेका छन् ।

 

सल्यान

सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाविरुद्ध ८, शारदा, वनगाड, बागचौर नगरपालिका र दार्मा गाउँपालिकाविरुद्ध ५-५, कुमाख, कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध २-२, कालीमाटीविरुद्ध ४ र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ ।

 

रुकुम पश्चिम

रुकुम पश्चिममा मुसीकोट नगरपालिकाविरुद्ध ७, चौरजहारीविरुद्ध ६, आठबिसकोटविरुद्ध र बाँफीकोट गाउँपालिकाविरुद्ध १-१ वटा, त्रिवेणीविरुद्ध १४ र सानीभेरीविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका छन् ।

 

जाजरकोट

जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाविरुद्ध १३, छेडागाडविरुद्ध १९, नलगाडविरुद्ध ३, कुसे गाउँपालिकाविरुद्ध ७, जुनीचाँदेविरुद्ध १५, बारेकोट र शिवालयविरुद्ध २-२ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।