काठमाडौं– सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रावधान राखिएपछि स्थानीय तहसम्बद्ध संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।

 

संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले यो निर्णय गरेको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आपत्ति जनाएका हुन् ।

 

तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

 

उनीहरूले जनताको नजिकको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिँदै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

 

नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको र इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गरे ।

 

उनले भने, ‘जनताको नजिकमा रहेको इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौँ ।’ 

 

उनले विश्वको विकास स्थानीय तहबिना नभएको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘विश्वभरको विकासको कुरा गर्दा स्थानीय तहबिना विकास भएको छैन । स्थानीय तहबिना विकास हुनै सक्दैन ।’

 

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने गरी प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याइनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउन सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई उनको आग्रह छ । 

 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउने गरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याइएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावानी दिए ।

 

उनले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने ठहर छ ।’ 

 

उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘संविधान विपरीत जाने तागत कोही शासकलाई हुन्छ ? यो हुनै सक्दैन ।’

 

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने विषय गलत भएकाले तत्काल फिर्ता गर्न उनले माग गरे । उनले आन्दोलन गर्नुपूर्व नै उक्त निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘संघर्ष गर्नु हाम्रो रहर होइन तर माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौं ।’ 

 

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारको साझा कार्यक्रमको रूपमा ल्याइएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न अनुरोध गरिन् ।

 

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखिने गरी कार्यक्रम बनाइनु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भएको उनको दाबी छ ।