नवलपरासी- केरा उत्पादक कृषकले केरा बाली बीमा किसानमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । नवलपरासी का किसानले बीमाबाट आफूहरूलाई कुनै फाइदा नपुगेको भन्दै अहिलेसम्म केरा बालीको बीमा गरेका छैनन् ।

अहिलेको व्यवस्थाले लगानी सुरक्षित नभएकाले बीमामा किसान आकर्षित हुन नसकेको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष अख्खु यादवले बताए । बाली बीमाबाट किसानको लगानी जोखिमबाट सुरक्षित हुनुपर्ने हो तर बीमासम्बन्धमा हालको व्यवस्था व्यावहारिक छैन । यसले किसानलाई कुनै फाइदा हुँदैन, यसमा परिमार्जन आवश्यक छ,उनले भने । 

हालको बीमा व्यवस्थाअनुसार केराको लागत प्रतिबोट १५ रूपैयाँ र प्रतिहेक्टर १ हजार २ सय बोट अर्थात् प्रतिकठ्ठा ४८ देखि ५४ बोट मात्र हुनु पर्छ । यो व्यवस्था किसानको हितमा नभएको केरा उत्पादक किसान बताउँछन् । 

उनीहरूका अनुसार यहाँ बीमाले तोकेको लागत र केराको बोटको संख्याभन्दा बढी लागत रहेको र केराको बोट लगाइने गरेको छ । संघका अनुसार यहाँ प्रतिबोट केराको लागत २ सय ९० रूपैयाँदेखि ३ सय रूपैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ भने प्रतिकट्ठा सयदेखि १ सय २० बोट लगाइन्छ । 

सरकारी प्रावधानअनुसार बीमा गर्दा किसानलाई घाटा हुने भएकाले बीमा गर्न कठिन भएको संघका अध्यक्ष यादवले बताए । सरकारले दर परिमार्जन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । 

यहाँका किसानले प्रति हेक्टर ३ हजारदेखि ३ हजार २ सयसम्म केराका बिरुवा लगाउने गरेका छन् । अहिलेको प्रावधानअनुसार किसानले लगाउने १ हजार ८ सय केराका बिरुवाको बीमा हुन नसक्ने भएकाले घाटा हुने उनको भनाइ छ । 

किसानमैत्री बीमा नहुँदा यहाँका किसानले बर्सेनि केराखेतीमा लाखौँको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । असिना, पानीलगायत प्राकृतिक प्रकोप, किरा तथा विभिन्न रोग र व्यक्तिगत रिसइबीका कारण केरा नष्ट गरिदिने प्रवृत्तिले किसान समस्यामा छन् । 

बाली बीमामा केराको बोट मरे वा भाँचिए मात्र बीमा दाबी गर्न मिल्ने प्रावधान छ । कतिपय स्थितिमा मौसमका कारण केराको बोट नमरे पनि उत्पादन ह्रास हुँदा बीमा दाबी गर्न पाइँदैन । 

यसमा पनि बालीको अवस्थानुसार नै बीमा नीति परिमार्जन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । बीमाका झण्झटिला र अव्यावहारिक प्रक्रिया हटाएर किसानमैत्री सहज बीमा नीति बनाउन नवलपरासीका किसानले माग गर्दै आएका छन् । 

लगानी सुरक्षित गर्न बीमा नीति परिमार्जन अत्यावश्यक रहेको र त्यसका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष यादवले माग गरे । नयाँ दर निर्धारण गर्दा केरा उत्पादक किसान र उनीहरूको संगठन तथा सरोकारवाला पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल र सुझाव लिएर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, उनले भने ।

प्रतिबोट लागत र खेती गरिने बोट संख्यामा फरक पर्दा किसानले बीमा गर्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख देवेशकुमार मिश्रले बताए । किसानको मागअनुसार बीमा परिमार्जन गर्न कार्यालयले विभागलाई जानकारी पठाएको उनले बताए । नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकामा केराखेती धेरै गरिन्छ । 

नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अनुसार जिल्लामा २५ सय बिघामा व्यावसायिक केराखेती हुँदै आएको छ । यसैगरी व्यावसायिक केराखेतीमा १२ सयभन्दा बढी किसान संलग्न छन् ।