काठमाडौं- राजनीतिक दलहरूले सरकार परिवर्तनपिच्छे गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा गरिबको संख्या घट्नुका साटो बढ्दै गएको पाइएको छ ।

राजनीतिक पार्टीका चुनावी नारा र घोषणापत्रमा गरिबलाई धनी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ । तर, सरकारबाहिर हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सत्ता पाएपछि त्यसलाई बिर्सने गरेका कारण नेपालमा गरिब झनै गरिब र धनीमानी झनै धनी हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै बोलेको छ ।

विकास साझेदारले गरिबी निवारणका लागि नेपाललाई अर्बाैं रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराए पनि त्यसको परिणाम सुखप्रद देखिन्न । गरिबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे-२०२१ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

गत बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् भने सहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । उमेर समूह वर्गीकरणअनुसार २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।

सबैभन्दा बढी गरिब कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश २ छ, जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरिबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि यस्तो संख्यामा कमी नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

बहुआयामिक गरिबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ । यसअघि पहिलो पटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरिबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए ।

१५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म बहुआयामिक गरिबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएकाले यसमा कोभिड-१९ को असर समावेश नभएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अधिकारी नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।

योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले गत वर्ष मात्रै कोभिडका बेला लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढेको र गरिबी पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । यो तथ्यांकमा भने गरिबको संख्या समावेश गरिएकोे छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरिबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ योजनाले लिएकामा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुुचित रहन गएको बताइएको थियो । ‘यो वर्ष करिब अपेक्षा गरिएभन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौँले रोजगारी गुमाउँदा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको थियो । अहिले आयोगले पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । अहिले भइरहेको अध्ययनबाट गसिरबी र बेरोजगारी दर कोभिडका कारण बढिरहेको देखिएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।