सम्पादकीय

स्थानीय तहको खर्चमा मनपरी

किनमेलकाे लिस्टमा गाडीदेखि साडीसम्म


  • change font
  • change font
  • change font

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारी ढुकुटी खर्च नगर्दा हरेक वर्ष बेरुजु रकमको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । तीनै तहका सरकार आर्थिक अनुशासन र मितव्ययी खर्च गर्नबाट चुकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ । महालेखा कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनियमित खर्चसँगै प्रमाण नपुग्ने खर्च पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ । २०७३ मा ७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको अनियमित खर्च २०७७ मा बढेर २३ दशमलव ५१ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी २०७३ मा २२ दशमलव ४३ प्रमाण नपुग्ने खर्च रहेकामा त्यो बढेर २०७७ मा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षसम्म नियमविपरीत भएको कुल खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । तीनै तहका सरकारले विगतमा भएका कानुनविपरीत खर्च फर्स्याेट गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा हरेक वर्ष बेरुजु रकम थपिने गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये संघको २ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड, प्रदेशको १२ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड र अन्य संस्था तथा समितिको ७० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ ।  


संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भइरहेको छ । जनताका नजिकका सरकार भनेर चिनिने प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कानुन विपरीतको खर्च पनि हरेक वर्ष उकालो लागेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग आर्थिक अनियमितता बढ्यो, यो व्यवस्था खर्चिलो भयो भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढिरहेको बेरुजु रकमले थप बल पुर्‍याएको छ । सबै बेरुजु रकम आर्थिक अनियमितताभित्र पर्दैन । महालेखाले कुन अनियमित खर्च हो, कुन प्रमाण नपुग्ने खर्च हो भनेर प्रतिवेदनमा प्रस्टसँग उल्लेख गर्ने भएकाले प्रमाण नपुग्ने खर्चका हकमा सम्बन्धित निकायले प्रमाण जुटाएर खर्चको फरफारक गर्ने हो भने बेरुजु रकमको अंक क्रमशः घट्दै जान सक्छ । तर, संघदेखि स्थानीय तहका कुनै पनि सरकारले यसतर्फ चासो देखाएका छैनन् । 


महालेखाको २०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजुको ग्राफ उकालो लाग्दै ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । २०७५ मा १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु रहेकोमा त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । आव २०७६/७७ मा प्रदेशको बेरुजु ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । 


वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला जनताका घरदैलो पुग्न सक्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने खर्च कानुनअनुरूप हुनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । जनताको चाहनाअनुसार विकास निर्माणका काम हुन सक्ने छैनन् । यसले गर्दा समग्र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा ती सरकारले कानुनविपरीत रकम खर्चिरहेको औँल्याएको छ । महालेखाले सञ्चित कोषको हिसाब नराखेको, स्थानीय प्रदेशमा चौमासिक आय–व्ययको प्रतिवेदन पेस नगरेको, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक रहेको, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको आदि कारणले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बेरुजु बढिरहेको बताएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अनुदानलाई बढावा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 


महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तीनै तहका सरकारले गरेका खर्च छर्लंग देखिने ऐना हो । यो ऐनमा आफू कस्तो देखिएँ भनेर हेर्ने दायित्व यी सरकार र मातहतका कार्यालयका हुन् । स्थानीय सरकारले साडी, गाडी, कुर्ता सलवार, ग्यास चुल्हो, मोबाइल फोन, ड्रोन क्यामेरा खरिद गरेर नियमविपरीत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुविधा बढाएर गरेको खर्च, स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राखेर गरिएका खर्च एवं सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएका भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु ठहर्‍याएको छ । स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष हो । त्यसैले हरेक स्थानीय तहले महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार फर्स्याेट गर्नुपर्ने रकमको फरकफारक गरेर आ–आफ्ना पालिकाको आर्थिक बोझ घटाएर कार्यकाल समापन गर्न सक्छन् । यसतर्फ जनप्रतिनिधिको पहल भने हुनैपर्छ ।