भदौ ०८, २०७८
काठमाडौं । संघमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवाकै पदमा मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
समायोजनका क्रममा संघ रोजेका तर दरबन्दी खाली नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका प्रशासन समूहका शाखा अधिकृतहरुले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले खाली दरबन्दीमा उनीहरुलाई नै मिलान गर्न आदेश दिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा समायोजनका क्रममा संघीय निजामती सेवा नै रोजेका १७३ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
तर २०७७ सालमा राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी समायोजन भएकै वर्षमा संघमा २५३ दरबन्दी खाली रहेको सार्वजनिक गर्यो । किताबखानाको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै लोकसेवा आयोगको परीक्षा उतीर्ण गरेका अधिकृतहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश चुडालको इजलासले कितावखानाको कागजात एवं विपक्षी (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) को तथ्ययुक्त खण्डन जिकिर हुन नसकेकाले निवेदकहरु ज्येष्ठ भएर पनि प्रदेश एवं स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा संघमा उनीहरुको दावी बमोजिमका खाली पदहरु रहेको देखिएको पुष्टि गरेको बताएको छ ।
संघमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु प्रथम दृष्टिमै गलत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
