close

जाजरकोटका स्थानीय तहको बेरुजु  २७ करोड ६८ लाख, सबैभन्दा कम कुशे गाउँपालिकाको

जाजरकोटका स्थानीय तहको बेरुजु  २७ करोड ६८ लाख, सबैभन्दा कम कुशे गाउँपालिकाको

Trulli
ADVERTISEMENT

जाजरकोट– तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकाको बेरुजु  २७ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सबैभन्दा बढी छेडागाड नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको हो ।

 

छेडागाडले १ अर्ब २३ करोड ५६ लाख नौ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा ८ करोड १ लाख ७३ हजार अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । यसैगरी शिवालय गाउँपालिकाले  ५८ करोड १ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा ३ करोड ४७ लाख नौ हजार अर्थात् पाँच दशमलव ९८ प्रतिशत, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले  ९५ करोड ५२ लाख ५ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा ४ करोड ६६ लाख ६१ हजार अर्थात् चार दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु आएको हो  ।

 

बारेकोट गाउँपालिकाले ७६ करोड ६९ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा ३ करोड २९ लाख ८६ हजार, भेरी नगरपालिकाले १ अर्ब २२ करोड ५८ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा ३  करोड ४८ लाख १३ हजार , नलगाड नगरपालिकाले रु एक अर्ब आठ करोड २४ लाख सात हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा २ करोड ७१ लाख ६५ हजार अर्थात् दुई दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा कम कुशे गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । कुशेले  ८६ करोड ४४ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गराएकामा २ करोड तीन लाख ३० हजार अर्थात् दुई दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

 

हिसाबकिताब पारदर्शी नराखेको, आर्थिक ऐन र नियमावलीविपरीत भुक्तानी दिइएको, कागजात र बिल भर्पाइ नमिलेको, नियमावलीविपरीत खरिद तथा भुक्तानी दिइएको आदि कारण जनाउँदै महालेखाले बेरुजु निकालेको हो । बेरुजु रकममध्ये केही असुलउपर गुर्नपर्ने, केही नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजुका रूपमा रहने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका निमित्त कोष नियन्त्रक राम शाहले बताए । पेश्की बेरुजु र नियमित गर्नुपर्ने कुराभन्दा असुलउपर गर्नुपर्ने खर्च सबैभन्दा बढी खतरनाक हो । जनप्रतिनिधीको बलमिच्याइँले गर्दा यस्तो स्थिति आउने उनको भनाइ छ ।आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।