close

समायोजन उल्टिन थालेपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव अझै बढ्ने 

समायोजन उल्टिन थालेपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव अझै बढ्ने 

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– संघीय निजामती ऐन नबनेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघको बाहेक स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी रहेकामा ५२ हजार ९ सय २१ मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा मात्र १३ हजार ९ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक छ । तर, सर्वोच्च अदालतले संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव अझै बढ्ने देखिएको छ । 


सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि सुरु समायोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै प्रशासन र लेखाका १ सय ८२ अभिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्मचारीको चर्को अभाव झेल्दै आएका प्रदेश र स्थानीय सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने भएका हुन् । सर्वोच्चले ऐनविपरित समायोजन भएको भन्दै संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न भनेको छ । 


लोक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अदालतले फिर्ता गरिएका अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापना नगरी अहिले सुरु गरेको अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रियासमेत रोक्न भनेको छ । संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समायेजन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले रिक्त दरबन्दी लुकाएर अधिकृतलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि २०७६ साल चैतमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशले मन्त्रालयको निर्णय उल्टिने र फेरि दोस्रो पटक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । 


अदालतको फैसललाई नजिर मानेर थप कर्मचारी पनि संघीय दरबन्दीमा आउन सक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तहमा  कर्मचारी अभाव हुने देखिन्छ ।