असोज २३, २०७७
काठमाडौं - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हरेक किसानको सूचीकरणका लागि कृषक सर्वेक्षण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा ३ लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाएको छ ।
किसानका वास्तविक समस्या पहिचान गरी मन्त्रालयले दिने अनुदान तथा सेवा–सुविधा प्रदान गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो सूचीकरण गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए । ‘यसका लागि मन्त्रालयले अहिले सफ्टवेयर निर्माण र किसान सूचीकरण निर्देशिका तयार गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
निर्देशिका र सफ्टवेयर तयार भइसकेपछि उक्त सफ्टवेयरमार्फत हरेक किसानको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिनेछ । यसरी तयार गरिने प्रोफाइलमा किसानको जग्गाको विवरण, सरकारबाट कृषिका लागि अनुदान पाएको/नपाएको, बैंकबाट ऋण लिए-नलिएको आदि उल्लेख हुनेछन् ।
यसले गर्दा उनीहरूको प्रोफाइलका आधारमा ऋण, अनुदान तथा उपलब्ध गराउने सहुलियत दिन सरकारलाई सहज हुनेछ भने किसानलाई लाभ मिल्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । साथै, स्थानीय तहका पालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा दर्ता हुने किसानलाई सोही तहमार्फत कृषक प्रमाणपत्रसमेत दिने योजना मन्त्रालयको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, ०७५ मा टेकेर कृषक सूचीकरण गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सानाठूला सबैखाले किसानको सूचीकरण गरिने र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली बनेपछि मात्र वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुपको ऋण तथा अनुदान लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
कृषक सूचीकरणका लागि अबको केही समयभित्रै देशव्यापी अभियान चलाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
चैत २२, २०८०
फागुन ३०, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
