दाङ– दाङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि आवेदन भर्न सुरु गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको साउनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवेदन भर्न सुरु भएको थियो । नागरिकको विवरणलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सेक्युरिटी चिप्ससहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगर उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले आफ्नो आवेदन भरेर कार्यक्रम सुरु गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । 

सरकारले २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा ६ हजार १ सय ७५ भन्दा धेरैले आवेदन भरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्र दाङका अनुसार पहिलो महिना साउनमा १ सय ३४ जनाले आवेदन भरेका छन् ।

यस्तै, भदौमा १ सय ३९ जना, असोजमा ४ सय १० जना, कात्तिकमा ३ सय ५८ जना, मंसिरमा ८ सय ७३ जनाले आवेदन भरेका छन् । पुसमा ८ सय ७८ जना, माघमा ९सय ७१ जना, फागुनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ९ सय ७८ जनाले आवेदन भरेका छन् । चैतमा ९ सय ४२ जनाले आवेदन भरेको तथ्यांक छ ।
यस्तै, २०७८ वैशाखमा २ सय ५३ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भरेको केन्द्रका सुपरभाइजर दीपेन्द्रकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । 

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि आवेदन भर्नेको संख्यामा प्रभाव परेको उनले बताए । उनका अनुसार १ वर्षे अवधिमा २ हजार ६ सय ३८ जना महिला र ३ हजार ५ सय ३७ जना पुरुष गरी ६ हजार १ सय ७५ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भरेका छन् ।
 

आवेदन भरेकाले परिचय पत्र भने पाउन अझै समय लाग्नेछ । परिचयपत्र लिने सेवाग्राहीका १० वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरणसहित विभिन्न १६ प्रकारका सूचना समेटिनेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भर्न शुल्क नलाग्ने भए पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, जन्म दर्तालगायत कागजात चाहिने केन्द्रका सुपरभाइजर पाण्डेले बताए । 

हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न आवेदन भर्नेको सम्पूर्ण विवरणको कन्फर्मेसन रिपोर्ट मोबाइलमा आउने गरेको छ । परिचयपत्र आए पनि यसै सूचनासहितको जानकारी प्राप्त हुने सुपरभाइजर पाण्डेले बताए । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको यो कार्यक्रममा नागरिकलाई जोड्न सरकारले कामको थालनी गरे पनि अझै उत्साहजनक सहभागिता भने देखिएको छैन । अत्यावश्यक कामका लागि जिल्ला प्रशासनमा जानेहरू, नागरिकता हराएर बनाउनेहरू, राहदानी बनाउन जानेहरू मात्रै यो अभियानमा जोडिएको देखिएको छ । 

कतिपय नागरिकलाई जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन खुलेको जानकारी नहुँदा पनि सोचेअनुरूप सहभागिता हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अभियानमा जिल्लाका नागरिकलाई जोड्न प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रयास हो । कोरोनालगायत प्राविधिक पक्षले समस्या भएको छ ।’ 

अहिले जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट लगत लिने काम भइरहेको छ । लमहीमा १० साउनबाट सेवा सुरु भएको छ भने तुलसीपुरमा पनि सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले बताए ।

परिचयपत्र वितरणका लागि अहिले गृह मन्त्रालय मातहत विभाग स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी पाँच वर्षमा सबै नेपालीले प्राप्त गरिसक्ने सरकारी दाबी भए पनि वितरणको काम कहिले हुने निश्चित छैन ।

बहुउपयोगी भनिएको यस्तो परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयजस्ता परिचयपत्र आवश्यक नहुने भएकाले सरकारी र अन्य सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायको सेवा–सुविधा लिन कुनै झन्झट नहुने पञ्जीकरण विभागले बताएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ  पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना, २०७५/७६, २०७७/७८, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन रणनीति, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका, २०७६ समेत तर्जुमा गरिएको छ ।

परिचयपत्रको दृश्य भागमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर आदि विवरण समेटिनेछ ।

त्यसैगरी ऐनले चिप्स र प्रणालीमा माथिको विवरणका अतिरिक्त अस्थायी ठेगाना, जैविक विवरण, बाबु–आमाको नाम, बाजे–बज्यैको नाम, पति वा पत्नीको नाम र तोकिएबमोजिमका अन्य वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लाबासीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन सूचना र सचेतना बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा आवेदन भर्नेको संख्या कम देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङको बुझाइ छ ।