परदेशमा हात–खुट्टा गुमाएँ, स्वदेशमा घर पाएँ

विपन्नको टेको बन्दै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम


  • change font
  • change font
  • change font

गुल्मी– गुल्मीको सत्यवति गाउँपालिका वडा नम्बर १ अस्लेवाका यादव पाण्डेय शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । देब्रे हात र खुट्टा छैनन् । उनले भारतमा मजदुरी गरेरै परिवार पाल्थे । कामकै सिलसिलामा छुट्टी सकेर भारत फर्किंदा दुर्घटनामा परे । 


पाण्डेयले २०६७ देखि घरमै अशक्त जीवन बिताइरहेका छन् । आफू अशक्त र छोरीहरू स–साना । श्रीमतीको पाखुरोमा परिवार अडिएको छ । उनले गत वर्ष नयाँ घर पाए । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरिएको हो । घर पाएकामा पाण्डेय परिवार खुसी छ ।


सोही कार्यक्रमले कालीगण्डकी वडा नम्बर ४ की सपना थापाको परिवारलाई पनि गण्डकी खोला किनारबाट माथि उठाउन सकेको छ । उनले गत वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत घर पाइन् । सोही कारण जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपिएको महसुस भएको छ, उनलाई । सपनाका बाआमा कोही छैनन् । ४ भाइबहिनीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको बोझ थापाकै काँधमा छ । 


थापा परिवार कालीगण्डकी खोला किनारको जीर्ण र जोखिमपूर्ण घरमा बस्दै आएका थियो । ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले घरसँगै खुसी दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत जीवन र संघर्षका लागि नयाँ इँटा थपिएको महसुस गरेकी छु ।’ 

 

गुल्मीमा गत वर्ष मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत ४२ घर निर्माण गरिएको छ । दुई नगर र १० पालिकामध्ये जिल्लाको सवैभन्दा विकट मानिने कालीगण्डकी गाउँपालिकामै बढी १४ घर निर्माण भएका छन् । 


कालीगण्डकी पालिकाको वडा नम्बर १ हर्मिचौर, वडा नम्बर ३ जयखानी, वडा नम्बर ५ फोक्सिङ, र वडा नम्बर ७ भुर्तुङमा एक/एक घर निर्माण भएका छन् । 
सँगै वडा नम्बर २ अर्वेनीमा ५, वडा नम्बर ४ पुर्तिघाटमा दुई र वडा नम्बर ६ खडगकोटमा ३ वटा घर निर्माण भएको सहजकर्ता लक्ष्मी ढकालले जानकारी दिइन् ।
कालीगण्डकीमा १८ घर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि ३ निर्माणाधीन र एउटा निर्माण नभएको ढकालले बताइन् । 


कालीगण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि एउटा घर निर्माण गरिएको थियो । सहजकर्ता ढकालका अनुसार सत्यवति गाउँपालिकामा गत वर्ष ४ वटा घर निर्माण भएका छन् । वडा नम्बर ३ ठूलोलुम्पेक, वडा नम्बर ५ हसरा, वडा नम्बर ६ जुहाङ र वडा नम्बर ७ जुनियामा एक÷एक घर निर्माण गरिएको छ । 

 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सत्यवति गाउँपालिकामा ३ वटा घर निर्माण भएका थिए । वडा नम्बर १ अस्लेवा, वडा नम्बर ५ हसरा र वडा नम्बर ६ जुहाङमा एक÷एक घर निर्माण भएका थिए । 

 

मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ छापहिलेमा दुई विपन्न परिवारलाई र धुर्कोट वडा नम्बर २ पीपलधारामा आगलागीपीडित एक परिवारलाई घर निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका सहजकर्ता हरिकृष्ण विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

 

इस्मा गाउँपालिकामा पहिरोबाट विस्थापित परिवारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत घर पाएका छन् । गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा १० घर निर्माण भएका छन् । 

 

इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ हस्तिचौरमा ४ वटा, वडा नम्बर २ हस्तिचौर र ३ दर्लामचौरमा ३÷३ वटा घर निर्माण गरिएको सहजकर्ता राजन घिमिरेले बताए ।

 

त्यस्तै, रेसुंगा नगरपालिकाका ६ वटा वडामा ७ वटा घर निर्माण गरिएको छ । वडा नम्बर ३, ४, ७, १० र १२ मा एक÷एक घर तथा वडा नम्बर ९ मा २ वटा घर निर्माण भएका हुन् ।


गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत ५ वटा घर निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ७ मा घर निर्माण गरिएको सहजकर्ता सुधा ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । 


तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले स्थानीय तहमार्फत गरिबी हटाउने उद्देश्यले २०७५ बाट मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण परियोजना मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अहिले खारेज हुने चर्चा सुरु भएको छ । कार्यक्रमले आय–आर्यजनमा वृद्धि गर्न उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी सिर्जनाका थुप्रै काम गरेको छ । 


त्यसबाहेक राहत, पुनस्र्थापना, पोषण, खाद्य सुरक्षा, गरिब तथा विपन्न वर्गको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय तहमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका उपसचिव यमकान्त पाण्डेयले बताए । आयआर्जन र स्वरोजगारीसँगै सामाजिक सरंक्षणअन्तर्गत गुल्मीमा करिब ४२ विपन्न परिवारका घर निर्माण भएका छन् । 

 

उपसचिव पाण्डेयले बाहिर कार्यक्रम खारेजको चर्चा सुरु भए पनि औपचारिक निर्णय नभएको बताए । मालिका गाउँपालिका प्रवक्ता शोभाखर गिरी कार्यक्रम रोकिएको खबर सुनेको बताउँछन् । सरकार परिवर्तनको खेलमा स्थानीय स्तरमा प्रभाव पार्ने र योजनासमेत निर्माण भएका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।