‘नयाँ सरकार आएपछि निर्देशन र बजेट आउनै छाड्यो’


  • change font
  • change font
  • change font

दिपनारायण रिजाल नगरप्रमुख, रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, खोटाङ

जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकालमा नगरपालिकाले सुरु गरेका प्रमुख योजना, निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता, चार वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभवलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर रिजालसँग गरिएको कुराकानी :

 


तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकामा सुरु गरिएका मुख्य योजना के–के हुन् ? 

 

अहिले हामीले देशकै पहिलो आवधिक योजना बनायौँ । त्यसैमा टेकेर विभिन्न योजना र कार्यक्रम तय गरेका छौँ । ९ क्षेत्र निर्धारण गरेर पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, विद्युतको विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । यी विषयमा केन्द्रित भएर योजना बनाउने र त्यसमा बजेट विनियोजन गरेर अघि बढेका छौँ । 

 

सुरु गरिएका योजना कति पूरा भए ?

 


जति पनि योजना सुरु गर्‍यौँ, यही आर्थिक वर्षमा सक्ने तयारी छ । विगत वर्षबाट ठूला योजना सुरु गरेर यो आर्थिक वर्ष सक्ने योजना बनाएका छौँ । अपूरा योजना पूरा गर्ने गरी मात्रै बजेट विनियोजन गरेका छौँ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा सुरु गरेका योजना सकिनेछन् । 

 

चार वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

 

हामी जुन उत्साहका साथ निर्वाचित भयौँ । जनताका अपेक्षा र चाहनालाई क्रमबद्ध ढंगले पूरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । स्थानीय तह सरकारको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने, संघ र प्रदेशबाट अनुदान आउने विश्वास थियो । त्यसले धेरै काम गर्न सकिएला भन्ने थियो । तर, स्रोतको सीमितताले त्यस्तो हुन सकेन । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण बजेटमा संकुचन भयो । जति सजिलो गरी हामीले पहिले बजेट ल्याउन सक्थ्यौँ, त्यो सम्भव भएन । तर, योजना पूरा गर्ने क्रममा छौँ । सबै काम पूरा गर्ने अवस्थामा हामी रहेनौँ । 

 

दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई आपतकालीन हवाई उद्दारका लागि संघीय सरकारले निःशुल्क हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । यसमा संघीय सरकारको के प्रतिक्रिया छ ? 

 

विशेषगरी दुई कुरालाई लिएर मैले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ । कोरोना बढ्यो । हामीले व्यवस्थित योजना बनाएर कोरोनाबाट संक्रमितलाई घरमै गएर दिक्तेल ल्याउने, त्यसपछि गाडीको व्यवस्था गरेर विराटनगर पठायौँ । आइसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यही कुरालाई लक्षित गर्दै तत्काली प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको थिएँ । त्यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लामा यो आवश्यक छ । 

 

आपतकालीन हवाई उद्दारका लागि खोटाङका पालिकाहरू मिलेर हेलिकप्टर किन्ने कुरा के भयो ? 


हामीले व्यवस्थापन गर्ने तहसम्म पुग्ने अवस्था रहँदैन । हाम्रो अनुरोध हो । राष्ट्रपति महिला उद्दार कार्यक्रबाट प्रशव पीडा भएकालाई उद्दार गर्ने जुन कार्यक्रम छ, त्यही प्रकृतिको केही कुराको वर्गीकरण गरेर हेलिकोप्टरबाट संक्रमितलाई उद्दार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । एक जनाले ३ लाख रुपैयाँ तिरेर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था हटाउन यो कुरा उठाएका थियौँ । 

 

स्थानीय सरकारलाई संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग हुने गरेको छ कि छैन ? 

 

संघ र प्रदेशबाट कोरोनाको समय केही सहयोग भए पनि बजेटचाहिँ आएन, निर्देशन मात्र आयो । अहिले नयाँ सरकार आएपछि निर्देशन पनि आउन छाड्यो । प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्य सामग्री आयो, अरू केही पनि आएन । हामीले आफ्नै स्रोत–साधनबाट अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ । स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिरहेका छौँ । 

 

अन्त्यमा, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा तपाईंको नगरपालिकामा बेरुजुको अवस्था कस्तो ? 

 

१० नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु हाम्रोमा छ । १ अर्ब रुपैयाँको खर्च भएको छ । त्यसमा ३ करोड बेरुजु देखिएको छ । ठूलो रकम भनेको सैद्धान्तिक बेरुजु हो । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बाझिँदा अस्पष्ट भएको हो । तिर्नैपर्ने किसिमको बेरुजु भने एकदमै कम छ ।