बाजुरा– आफ्नै नामको लालपुर्जा र निर्माण गरिएको घर पाएपछि जुकोटका लली विकको परिवारमा खुसीको सीमै रहेन । मुक्त हलिया विक वर्षौंदेखि साहूकै घरछानोमा बस्ने गरेका थिए । रंगरोगनसहितको घर पाएपछि विक सपरिवार नयाँ घरमा भित्रिए ।

घर सर्दा जति खुसी थिए, विस्तारै हराउँदै गयो । गाउँमा हुँदा गाली पाएरै भए पनि साहूले अड्कोपड्को खाना दिने गर्थे । तर, नयाँ ठाउँमा उनको परिवारलाई सम्झिने कोही भएनन् । 

न काम पाए, न त कमाइ खाने जमिन नै । ‘नयाँ घर प्रवेश गरेको ६ महिनामै सबै खुसी हरायो । बालबच्चाको लालनपालनदेखि पढाइ खर्च जुटाउन नसकी बेहाल भयो’, विकले सुनाए ।

 
जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका १४ सय ९१ जनामध्ये घर पाउनेमा विक पहिलो थिए । उनीसँगै कोल्टीको थिपीचौरका बजिरे चदारा, नरी सार्कीसहित ८ जनाले पहिलो पटक जमिनसहित घर पाएका हुन् । 

राज्यले नै जमिन खरिद गरी घर निर्माण गरिदिएको हो । सुकुम्बासीको सूचीमा रहेका मुक्त हलियाले बास पाए पनि गास पाएका छैनन् । ‘गाउँ फर्केर साहूकै काम गर्न पनि समस्या छ । बजारमा काम पाइँदैन । घर हेरेरै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ’, बजिरे चदाराले भने ।

हलिया मुक्त घोषणापछि थप दुःख थपिएको उनको गुनासो छ । ‘अर्काको ठाउँमा घर बनाइदिए । न वन छ, न त समाज आफ्नो छ । अरूको जमिनमा ठेकी दिए पनि गाली पाइन्छ’, चदारा दुःखी सुनिए ।

 
यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । प्रमाणीकरणमा परेका सबैले राज्यले दिने सम्झौता गरेको सुविधा लिइसकेका छन् । जमिन नै नभएकालाई जमिनसहित घर निर्माण, जमिन भएकालाई घर निर्माण, घर भएकालाई मर्मतसहितको सुविधा दिइएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले २१ भदौ २०६५ मो हलिया मुक्त घोषणा गरेको हो । तत्कालीन सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा साहूको घरमा हलो जोतेर जीवन बिताउन बाध्य मुक्त हलियालाई स्वतन्त्र जीवन जिउन पाउने अधिकारसहित पुनस्र्थापना गरिएको थियो ।

 
सरकारले घोषणा गर्दा गरिएका पाँचबुँदे सहमति ११ वर्षपछि पूरा गरे पनि तिनका पेट अझै भोकै छन् । सन्तानलाई पोषण खानाको सट्टा छाक टार्न मुस्किल छ ।अधिकांश मुक्त हलियाका बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित हुनबाट वञ्चित रहेको हलिया महासंघका केन्द्रीय सचिव डबल विकले बताए ।

 
‘जमिन किनेर घर बनाएका स्थानमा नयाँ समाज छ । जल, जमिन र जंगलमा अधिकार छैन । छिमेकले देखिसहने गरेका छैनन् । मान्छे भएर बाँच्न नै पाएका छैनौँ’, दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले भने ।

१० वर्षसम्म नभएको काम राज्यले एक वर्षमै गरेकामा सार्कीले खुसी व्यक्त गरे । ‘हलिया मुक्तिका लागि काम धेरै भएका छन् । भएभरका सबैलाई राज्यले समेटेको अवस्था छ । बाजुरामा मात्रै १ हजार ४ सय ९१ जना सबैले पुनस्र्थापनाको प्याकेज वर्गीकरणको आधारमा लिइसकेका छन् । तर, कोतर्ने जमिन नहुँदा पुनः साहूकैमा फर्किनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

 
अझै १ सय ४२ जना हलिया छुटेको अधिकारकर्मीको छ । प्रमाणीकरणको सूचीमै छुटेका मुक्त हलियाको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर सुविधा पाएकाकै धेरै सुन्नुपरेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले जानकारी दिए । गाउँमा आउने योजनामा समेत हलिया भनेर विभेद गरिँदा झनै दुःख थपिएको सार्कीको भनाइ छ ।

 
‘अरूको गोठमा र घरमा बस्न बाध्य थिएँ । प्रमाणीकरणमा परेका सबैजनाका आफ्नै घर छन् । त्यो राम्रो हो तर तिनको गासको चिन्ता राज्यले लिन सकेन’, जगन्नाथ गाउँपालिका प्रवक्तासमेत रहेका हलिया महासंघका सचिव डबल विकले भने ।

बस्ने बासपछि गासको व्यवस्थाका लागि काम दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘काम गरिखान हलिया तयार छन्, तर सरकारले दिएन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै काम वर्षभपर हलियाका लागि आवश्यक छ’, दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले भने ।